मनोज जरांगेंच्या अडचणी वाढणार: शासनाकडून 'या' पोलीस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात SIT गठीत

आंदोलनाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी गठीत करण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहखात्याकडून घेण्यात आला आहे.

Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) :मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक घटना आणि इतर गोष्टींबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान एसआयटी चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आता नाशिक शहराचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी गठीत करण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहखात्याकडून घेण्यात आला आहे. तसंच याप्रकरणी चौकशी आणि तपास करून पुढील तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही गृहखात्याकडून देण्यात आल्या आहेत.

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका केली होती. जरांगे पाटील यांच्या या टीकेनंतर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही मागणी मान्य करत एसआयटीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गृहखात्याकडून आज एसआयटी गठीत करण्यात आली आहे.

शासनाच्या आदेशात काय म्हटलं आहे?

गृहखात्याकडून आज जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या सन २०२४ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये दिनांक २७.०२.२०२४ रोजी राज्यातील आरक्षण आंदोलनातील हिंसा पूर्व नियोजित होती किंवा कसे, या विषयाची चर्चा झाली. सदर चर्वेच्या अनुषंगाने मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांनी, "प्रकरणाची एसआयटी मार्फत सखोल चौकशी करावी" असे निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी चौकशी करण्याकरीता संदिप कर्णिक (भापोसे), पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली "विशेष तपास पथक (SIT)" गठीत करण्यास मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी मान्यता दिली आहे. उपरोक्त विशेष तपास पथकाने चौकशी करताना राज्यात आरक्षणाविषयी विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू असताना आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन सामाजिक सलोखा/वातावरण अस्थिर करण्यासाठी जाळपोळ, दगडफेकीसारख्या हिंसक घटना जाणीवपूर्वक करण्याचा प्रयत्न करणे तसेच मीडिया, सोशल मीडियाचा गैरवापर करुन चुकीची माहिती देऊन तसेच अफवा पसरवून दंगे भडकवण्याचा प्रयत्न करणे, या व इत्यादी बाबींसंदर्भात चौकशी/तपास करुन तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करावा," अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, "सदर तपास पथकामध्ये निमंत्रित सदस्य म्हणून तज्ञ व्यक्तींना बोलवण्याचे अधिकार विशेष तपास पथकाचे प्रमुख यांना राहतील. तसेच, सदर विशेष तपास पथकासाठी आवश्यक मनुष्यबळ शासनाच्या सहमतीने नियुक्त करण्याचे अधिकार विशेष तपास पथक प्रमुख यांना राहतील," असंही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.