“१३ तारखेपर्यंत वाट पाहणार, कोण येते अन् कोण नाही याकडे आमचे लक्ष”: मनोज जरांगे पाटील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 16, 2024 02:35 PM2024-06-16T14:35:13+5:302024-06-16T14:36:54+5:30
Manoj Jarange Patil Maratha Reservation News: मराठा समाजाच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. कोण भेटी द्यायला येते आणि नाही, याकडे समाजाचे लक्ष आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
Manoj Jarange Patil Maratha Reservation News: मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा कायदा पारित करावा, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्यांची पूर्तता करण्यास सरकारला एक महिन्याची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित केले. महिनाभरात मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण न करता विधानसभा निवडणुकीत उतरून तुमचे उमेदवार पाडू, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला. यातच पुन्हा एकदा पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे यांनी सूचक शब्दांत इशारा दिला आहे.
उपोषण स्थगित केल्यानंतर रुग्णालयात मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या खासदार निलेश लंके यांनी रुग्णालयात जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. तत्पूर्वी, १३ तारखेपर्यंतची मुदत दिली आहे. आता कोण कोण इथे येते आहे आणि कोण नाही, याकडे आमचे लक्ष लागले आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
१३ तारखेपर्यंत वाट बघणार आहोत
आम्ही सरकारला वेळ दिला असून १३ तारखेपर्यंत वाट बघणार आहोत. ज्यांनी यापूर्वी कधी भेट दिली नव्हती, ते सगळे सध्या येत आहेत. आजी-माजी खासदार, आमदार हे पाठिंब्याचे पत्र घेऊन येत आहेत. त्यामुळे समाजाचे लक्ष आहे कोण येत आहे आणि कोण येत नाही. मराठा समाजाच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. सर्वांकडूनच अपेक्षा ठेवणे आंदोलकाचे काम असते. माझा मराठ्यांच्या एकजुटीवर आणि चळवळीवर विश्वास आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही हे सरकारने लेखी द्यावे, या मागणीवर ठाम असलेल्या लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी नवनाथ वाघमारे यांची प्रकृती खालावली आहे. हाके यांचे बीपी वाढले असून उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे सांगितले असले तरी तो कसा लागणार नाही, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला सांगणे आवश्यक आहे. कायद्याला धरून नसलेल्या कुणबी नोंदी सरकार देत असेल तर ओबीसींचे मूळ आरक्षण कसे टिकेल हेही त्यांनी महाराष्ट्राला सांगावे, असे आवाहन ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केले आहे.