‘मनुस्मृती’चा वाद पेटला! बंदी नसल्याचा प्रकाशकाचा दावा

‘मनुस्मृती’चे मराठीत भाषांतर करून त्याची विक्री सुरू असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर बुधवारी त्यावरून राजकारण पेटले आहे.

योगेश पांडे

नागपूर, दि. ९ -  राज्य सरकारने प्रकाशन व विक्रीस बंदी घातलेल्या ‘मनुस्मृती’चे मराठीत भाषांतर करून त्याची विक्री सुरू असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर बुधवारी त्यावरून राजकारण पेटले आहे. संबंधित पुस्तकाच्या प्रकाशकाने ‘मनुस्मृती’वर बंदी नसून कायदेशीररीत्या पुस्तक प्रकाशित करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात हा मुद्दा मांडणार असून या पुस्तकाची ठाण्यात विक्री करून दाखवावी, असे आव्हान दिले आहे.

 

पुस्तकाबाबत केंद्र व राज्य शासनाची नेमकी काय भूमिका आहे व प्रकाशकाच्या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे. यासंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महिलांबाबत आक्षेपार्ह लिखाण असलेल्या या ग्रंथाच्या प्रकाशनामुळे राज्यात संताप व्यक्त होत आहे. ग्रंथाचे भाषांतरकार, प्रकाशक, मुख्य वितरक आणि विक्रेत्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना त्वरित अटक करण्याची मागणीही होत आहे.

 

गेल्या १५ वर्षाहून अधिक काळ मनुस्मृतीच्या संस्कृत ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर असलेल्या ‘सार्थ श्रीमनुस्मृती’ या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे. आजपर्यंत त्यास कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. पुस्तकावर अद्याप कायदेशीररीत्या शासन किंवा न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे आम्ही त्याचे प्रकाशन करत आहोत. बंदी असती तर आम्ही प्रकाशन केले असते का?, असा सवाल पुस्तकाचे पुण्यातील प्रकाशक राजेश सूर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. बंदी असल्याचे सिद्ध करून दाखविण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले. 

 

सरकारची भूमिका काय?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीचा विरोध करत पुस्तकाचे जाहीरपणो दहन केले होते. ग्रंथात महिलांना कमी लेखण्यात आले असून चातुर्वण्र्य पद्धतीनुसार माणसाला श्रेष्ठ-कनिष्ठ ठरविण्यात आले आहे. मात्र बंदीनंतरही हे पुस्तक कसे उपलब्ध होते, या प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाची पुस्तकाबाबत काय भूमिका आहे, असाही सवाल विचारण्यात येत आहे.

 

 

अधिवेशनात मुद्दा मांडणार - आव्हाड

ठाणो : दहा वर्षापूर्वी राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या मनुस्मृतीची ठाण्यात विक्री करण्याची हिंमत करूनच दाखवा, असे आव्हान आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनस्मृतीमध्ये वेगवेगळ्य़ा जाती व महिलांबाबत व्यक्त झालेले विचार इतके बुरसटलेले आहेत की, पुरोगामी समाज अशा प्रतिगामी ग्रंथाला कदापि स्वीकारणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

आव्हाड म्हणाले की, बाबासाहेबांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी मनुस्मृती जाळली. त्याच बाबासाहेबांनी सर्व जाती-धर्म, स्त्री-पुरुषांना समानता देणारी राज्यघटना देशाला दिल्यावर आता पुन्हा बंदी असलेल्या मनस्मृतीची विक्री करून समाजात गैरसमज का निर्माण केले जात आहेत, हेच कळत नाही. अगोदर अशी वादग्रस्त पुस्तके बाजारात आणायची आणि मग त्याला विरोध केल्यावर आमच्यावर जातीयवादाचा आरोप करायचा, हा गलिच्छ राजकारणाचा भाग आहे. इस्लामचा शरीयत असो की हिंदूंची मनुस्मृती देशाने राज्यघटना स्वीकारल्यावर आपोआपच हे धार्मिक ग्रंथ गैरलागू ठरतात. सामाजिक हित लक्षात घेऊन पुस्तक विक्रेत्यांनी मनुस्मृतीची विक्री करु नये. तसेच सरकारनेही त्याबाबत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.