निवडणुका लगेच जाहीर करण्यात अनेक अडचणी; सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही संदिग्धताच

सध्याच्या परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण वगळून या निवडणुका होतील, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील पाऊस कमी असलेल्या भागात आता आणि पाऊस अधिक पडणाऱ्या भागात पावसाळ्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी पावसाळ्यापूर्वी निवडणूक घेण्यात अनंत अडचणी आहेत. 

पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. राज्याचे निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, हवामान खाते, महसूल खाते, गृह खाते अशा विविध महत्वाच्या विभागांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ. पण अंतिम निर्णयाप्रत येईपर्यंत किती काळ लागेल, यावर आता भाष्य करता येणार नाही. मुंबईत पाऊस नसेल. पण, ग्रामीण भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली तर परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ.

मुंबई, ठाण्यासह १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या आणि २२० नगर पालिका व नगर पंचायतींची मुदत संपल्याने निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकांच्या तारखांच्या दिवशी किंवा निवडणुकांच्या काळात मुसळधार पावसाची शक्यता असल्यास तुम्ही निर्णय घ्या, असे आदेशात नमूद केले आहे.  आपत्कालिन परिस्थिती उद्भवल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ शकतो, असेही मदान यांनी सांगितले.

तूर्त ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका : मदान

मुंबईसह चौदा महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठीची प्रक्रिया जूनअखेरपर्यंत संपेल, तर मतदार यादी, आरक्षण  व प्रभाग  पुनर्रचनेबाबतची  जिल्हा परिषदांची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत संपेल. सध्याच्या परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण वगळून या निवडणुका होतील. एससी, एसटी व महिला अशी तीनच आरक्षण असतील. दरम्यानच्या काळात ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात समर्पित आयोगाचा अहवाल आला तर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडू, असे मदान यांनी स्पष्ट केले.