धार्मिक गुन्ह्यांसंबंधीच्या प्रस्तावांत अनेक त्रुटी

जातीय, धार्मिक भावना दुखविणे आणि दोन समुदायांत तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांसंबंधी शासनाकडे सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात

जमीर काझी , मुंबई
जातीय, धार्मिक भावना दुखविणे आणि दोन समुदायांत तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांसंबंधी शासनाकडे सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याची धक्कादायक बाब चव्हाट्यावर आली आहे. अपुरी माहिती व त्रुटीमुळे वर्षानुवर्षे हे प्रस्ताव मंजुरीअभावी प्रलंबित असल्याने न्यायालयात खटला दाखल करण्यास विलंब लागतो. त्यामुळे त्यासंबंधीचे प्रस्ताव आता थेट गृह विभागाकडे न जाता पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत पाठविले जाणार आहेत.
काहीवेळा जाणीवपूर्वक काही समाजकंटकांकडून समाजात जातीय, धार्मिक तेढ निर्माण व्हावी, यासाठी एखाद्या धर्माच्या भावना दुखविणारी कृती किंवा जन्म, वंशावरुन शेरेबाजी करत अपमान केला जातो. त्याचे पडसाद स्थानिक परिसरासह राज्यभरात पसरण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होवून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका असतो. त्याविरुद्ध प्रतिबंधासाठी असे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम २९५ व १५३ अन्वये गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती, संघटनेविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम १९६ (अ) अंतर्गत हे प्रस्ताव पाठविण्याची तरतूद आहे. मात्र बहुतांशवेळा पोलिसांकडून गृह विभागाकडे पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावांत अनेक त्रुटी व अपुरी माहिती असते. त्यामुळे विभागाकडून त्याला मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. परिणामी आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब लागतो.
यासंबंधी राज्यात दाखल असलेल्या या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतून ही बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे यापुढे आयपीसी २९५ व कलम १५३ अन्वये दाखल गुन्ह्यांसंबंधीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापूर्वी त्याची संबंधित नियंत्रण प्राधिकाऱ्यांकडून सविस्तर छाननी करुन त्यानंतर ते पोलीस महासंचालक कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवावे, अशा सूचना पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी केल्या आहेत. त्यानंतर मुख्यायालयामार्फत ही प्रकरणे गृह विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जातील. प्रत्येक पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांनी त्रुटी टाळण्यासंबंधी योग्य खबरदारी घ्यावी, असेही माथूर यांनी म्हटले आहे.

एखाद्या धर्म, जातीची बदनामी किंवा हल्ला करणे, दोन समुदायांत शत्रुत्व निर्माण करणे, धर्माचा अपमान करणाऱ्यांविरुद्ध आयपीसी २९५ व १५३ कलमान्वये दखलपात्र गुन्हा दाखल केला जातो. न्यायालयात हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास संबंधित आरोपीला एक ते पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे. मात्र अशा गुन्ह्यांचे आरोपपत्र पाठविण्यापूर्वी त्यासंबंधी पाठविलेल्या प्रस्तावात असंख्य त्रुटी असतात. परिणामी गृह विभागाकडून त्याबाबत खुलासा मागविण्यात वेळ जातो व प्रस्तावाची फाईल प्रलंबित रहात असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले.