‘मपोसे’ अधिकारी आयपीएससाठी वेटिंगवरच

२७ मार्चची दिल्लीतील त्याबाबतची बैठक रद्द झाल्यानंतर गृह विभागातील अधिका-यांना नवीन तारीख अद्याप कळविलेली नाही.

मुंबई : सनदी अधिकाऱ्यांची अनास्था, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आधीच दोन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या अखिल भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) संवर्ग पदोन्नतीला आता कोरोनाचे निमित्त मिळाले आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवेतील (मपोसे) १७ अधिकाऱ्यांना त्याचा फटका सोसावा लागत आहे. आयपीएस बनण्यासाठी पात्र असतानाही ते गेली जवळपास अडीच वर्षे ‘सक्ती’च्या प्रतीक्षेत आहेत.  
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निवड समितीच्या बैठकीला मुहूर्त मिळेनासा झाला आहे. २७ मार्चची दिल्लीतील त्याबाबतची बैठक रद्द झाल्यानंतर गृह विभागातील अधिका-यांना नवीन तारीख अद्याप कळविलेली नाही. त्यामुळे मराठी अधिका-यांना कोणी वालीच नसल्याचे चित्र आहे.
आयपीएस सेवेत दरवर्षी २५ टक्के जागा स्थानिक राज्य सेवेतून भरल्या जातात. यूपीएससीकडून निवड करून केंद्र सरकारला कळविले जाते. महाराष्ट्राच्या मपोसेच्या कोट्यातील २०१७ या वर्षातील ७ आणि २०१८ मधील ५ व केडर पडताळणीतून ५ अशा आयपीएसच्या एकूण १७ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी सेवाज्येष्ठतेनुसार ५१ पात्र अधिकाºयांच्या प्रस्तावाची यादी पाठविली आहे. या कामासाठी विविध कारणांमुळे विलंब झाला होता. त्याबाबत ‘लोकमत’ने २० जानेवारीला वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर गृह विभागाने यूपीएससीच्या निवड समितीशी संपर्क साधून २७ मार्चला बैठकीसाठी तारीख निश्चित केली होती. मात्र आता कोरोनामुळे बैठकीवरच पाणी पडले.
>‘व्हीसी’द्वारे बैठक सहज शक्य
कोरोनामुळे शासकीय स्तरावर वरिष्ठ अधिकाºयांच्या बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे (व्हीसी) घेण्यात येत आहेत. असे असताना निवड समितीला प्रत्यक्ष शारीरिक बैठकीचा का आग्रह आहे? ती व्हीसीद्वारे का घेतली जात नाही, असा सवाल अधिकाºयांतून व्यक्त होत आहे.
>आणखी ९ पदांची भर
‘मपोसे’ना आयपीएस संवर्गसाठी १७ रिक्त पदांकरिता प्रस्ताव बनविला असताना आता २०१९ या वर्षातील ९ जागा आणखी वाढल्या आहेत.
त्याबाबत मुख्यालयाने गृह विभागाकडे मार्चमध्ये २००३ नंतर भरती झालेल्या अधिकाºयांची यादी पाठविली आहे. त्याचीही छाननी करून एकत्रित प्रस्ताव बनविल्यास २६ अधिकारी एकाचवेळी आयपीएस बनू शकतात.
मात्र तूर्तास नव्याने वाढीव काम नको म्हणून गृह विभाग १७ पदांसाठीच्या प्रस्तावावर कायम आहे.