मराठा समाजाकडून राज्य सरकारला आव्हान; 24 तासांत निर्णय घ्या अन्यथा...

मेडिकल प्रवेशात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील ज्या वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने 24 तासात सकारात्मक निर्णय घ्यावा

मुंबई - पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांना मराठा आरक्षण नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात आर.आर.पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेराज्य सरकारला दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे मेडिकल प्रवेशात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील ज्या वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने 24 तासात सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. 

विनोद पाटील यांच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ पटवालिया आणि अँड.संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने निर्णय देताना सरकारी वकिलांना स्पष्ट केले की, याला सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहेत असे सांगत राज्य सरकारला धारेवर धरले. आरक्षणासाठी आमचे 50 तरुण बळी गेले, आम्ही वारंवार सरकारला सांगत होतो की, कायद्याच्या चौकटीत टिकणार आरक्षण द्यावं. मात्र शासनाने दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही आणि आज आमच्या अनेक विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं असल्याचं विनोद पाटील यांनी सांगितले.  

मराठा समाजाने लोकसभा निवडणुकीत कसलीही भूमिका घेतली नव्हती, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आरक्षण संदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्ही विधानसभा निवडणुकीत तुमच्या विरुद्ध निर्णय घेऊ असे खुले आव्हान राज्य सरकारला विनोद पाटील यांनी केले. दरम्यान राज्य सरकारकडून केंद्राला वैद्यकीय प्रवेशासाठी अधिक जागांची मागणी केली जाईल अशी माहिती महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळली

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम राखत राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळली. तसेच, सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आणि आतापर्यंत मराठा अरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.