१० टक्के ईबीसी आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ नाही

सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ किंवा सोईसुविधेचा फायदा दिला जात नाही. अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा त्यात समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या मागास प्रवर्गांच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही.

विशेष प्रतिनिधी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईबीसी) १० टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये घेता येणार नाही, असे राज्य शासनाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ किंवा सोईसुविधेचा फायदा दिला जात नाही. अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा त्यात समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या मागास प्रवर्गांच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारमधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवेशासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. राज्यात मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण दिलेले असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र एखाद्या उमेदवाराला देण्यापूर्वी सदर उमेदवार राज्यात लागू असलेल्या सामाजिक आरक्षणात मोडतो किंवा नाही या बाबत संबंधित तहसिलदारांनी खात्री करावी. तसेच नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनीदेखील तशीच पडताळणी करावी. जेणेकरून पात्र उमेदवारांनाच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येईल.

दक्षता घ्यावी...
केंद्रीय सेवांचा लाभ घेण्यासाठीचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र राज्य शासकीय सेवांसाठीच्या पदभरतीमध्ये वापरले जाणार नाही याचीदेखील दक्षता संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

...अन्यथा एकाही मंत्र्याला रस्त्यावर फिरु देणार नाही
मराठा ठोक मोर्चाचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या ४२ जणांच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन पूर्ण न केल्यास येत्या ९ आॅगस्टला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुंबईतल्या ‘वर्षा’ आणि ‘मातोश्री’ या निवासस्थानांसमोर धरणे धरले जाईल. एकाही मंत्र्याला राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
संघटनेचे प्रमुख नानासाहेब जावळे-पाटील, संजय सावंत, विजयकुमार घाडगे, महेश डोंगरे तसेच काही मृत आंदोलकांचे कुटुंबिय यावेळी उपस्थित होते. नोकºया देण्यासंदर्भातली फाईल मंत्रालयात पडून असताना त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी पुन्हा बैठकांचे गुºहाळ लावले आहे. त्यामुळे आता बैठका-चर्चा नकोत, थेट निर्णय घ्या, अन्यथा मराठ्यांचा रोषास सामोरे जा, असा इशारा जावळे-पाटील यांनी दिला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवस्मारकालाही गती द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.