Maratha Kranti Morcha : म्हणून मराठ्यांना आरक्षण मिळणे गरजेचे
By बाळकृष्ण परब | Published: July 26, 2018 02:09 PM2018-07-26T14:09:58+5:302018-07-26T14:30:36+5:30
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटून त्याचे हिंसक पडसाद राज्याच्या कानाकोपऱ्यात उमटू लागले आहेत. त्यावरून राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटून त्याचे हिंसक पडसाद राज्याच्या कानाकोपऱ्यात उमटू लागले आहेत. त्यावरून राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठ्यांना आरक्षणाची कशी गरज आहे इथपासून ते इवढी वर्षे राज्यापासून गावपातळीपर्यंत सत्ता उपभोगणाऱ्या या समाजाला आरक्षणाची काय गरज? इथपर्यंतची मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. मराठा समाजाबाबत वर्षांनुवर्षांपासून असलेल्या समज गैरसमजांचा त्यात मोठा वाटा आहे.
मराठा समाज म्हणजे सत्ताधारी, शिवकाळापासून महाराष्ट्राच्या रहाटगाडग्याची सूत्रे आपल्या हाती ठेवणारा, स्वातंत्र्यौत्तर काळात राज्यस्तरापासून गावपातळीपर्यंत नेतृत्व करणारा, हाती जमीनजुमला असलेला वर्ग या म्हणण्यात बहुतांशी तथ्थ आहे, नाही असे नाही. पण ते पूर्ण सत्य नाही. मराठा ही महाराष्ट्रात सत्ताधारी जात असली तरी प्रत्येक मराठा कुटुंबाला सत्तेतून मिळणारे लाभ मिळालेले नाहीत. लाखो मराठा कुटुंबे राजकारणापासून दूर आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे जमिनीचा. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी. पण आजही जमीनदार म्हणावी अशी मराठा कुटुंबे मोजकीच आहेत. गावठी दोन चार एवढ्या प्रमाणात. बाकीचा बहुतांश मराठा समाज हा मध्यम आणि अल्पभूधारक आहे.
असे असले तरी आपल्या "मराठा" असण्याच्या भावनेतून या वर्गाने भूतकाळात कुठल्याही शासकीय सोईसुविधांची मागणी केलेली नव्हती. वडिलोपार्जित शेती करावी आणि उदरनिर्वाह चालवावा हा या समाजाचा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला शिरस्ता. पण कालौघात वाढलेली लोकसंख्या, त्यातून जमीनीचे झालेले तुकडीकरण, लहरी हवामानामुळे आलेली अनिश्चितता आणि जागतिकीकरणानंतर शेतीची जागतिक बाजारपेठेत झालेली फरफट यामुळे मराठा समाजातील बहुतांश कुटुंबांच्या एकंदरीत सामाजिक स्थितीला हादरे बसले. हाती फार पैसा नसल्याने उच्च शिक्षण घेणे कठीण होऊन बसले.
एकीकडे आपली अशी अवस्था असताना इतर समाज आरक्षणाच्या माध्यमातून विविध लाभ घेताहेत. त्यांना शैक्षणिक सुविधा आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळतेय. जे शिक्षण घेण्यासाठी आपल्याला भरमसाठ फी द्यावी लागते, तेच शिक्षण इतरांना अत्यल्प खर्चात मिळते, हे पाहून मराठा समाजात अन्यायाची भावना तीव्र झाली. तसेच मराठे आणि इतर अशी दरी निर्माण झाली. एखाद्या मराठा तरुणाला विचारले असता तो याबाबत पोटतिडकीने बोलतो. पण मराठे म्हणजे घरंदाज, पुढारलेले अशीच प्रतिमा आपल्याकडे उभी राहिलेली असल्याने मराठा समाजाला दिलासा मिळेल अशी पावले वेळीच उचलली गेली नाहीत. अगदी राज्यातील सत्तासूत्रे मराठ्यांच्या हाती असतानाही आपल्या जातीबांधवांसाठी काहीतरी करावे, असे त्यांना वाटले नाही. कदाचित खाजगी शिक्षण संंस्थांचे जाळे विणण्यात व्यस्त असल्याने त्यांना वेळ मिळाला नसावा. पण या सर्वांमुळे लाखो मराठा विद्यार्थी गुणवत्ता असूनही आर्थिक पाठबळ नसल्याने उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिले. त्यांची शैक्षणिक पिछेहाट होत गेली.
शेती करावी तर उत्पन्नाची हमी नाही आणि नोकरी करावी तर दर्जेदार शिक्षण नाही आणि ज्यांच्याकडे शिक्षण आहे त्यांना पात्रतेनुसार नोकऱ्या नाहीत. यामुळे अनेक मराठा तरुणांचा कोंडमारा झाला. त्यातून असंतोष वाढला. अखेर याच असंतोषाची परिणती मूक मोर्चात झाली. आरक्षण मिळाल्यास आपल्या किमान काही तरी समस्या सुटतील, अशी मराठा समाजाची भावना आहे. पण आज आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलंय. कोर्टकचेऱ्या चालू आहेत. त्याला प्रत्युत्तरादाखल मूक मोर्चाचा ठोक मोर्चा झालाय. हिंसाचार, जाळपोळ झाली. स्पष्टच सांगायचं तर हे चुकीचं आहे. त्यातून आरक्षण मिळण्याची आणि मिळालं तर ते टिकण्याची अजिबात शक्यता नाही. पण मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग खरोखरच बिकट अवस्थेत आहे. त्याला सावरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सद्यस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण देणे हा तातडीचा उपाय आहे. मग ते आरक्षण जातीय निकषांवर मिळो वा आर्थिक निकषांवर!!!