मराठा क्रांती ठोक मोर्चा पुन्हा आक्रमक; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दिला अल्टिमेटम

आघाडी काळात सरकारने नेमलेले अधिकारी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी आदेश देऊनही विद्यार्थ्यांना हजर करून घेत नाहीत असा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक बाबासाहेब पाटील यांनी केला.

ठाणे - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सरकारने लवकरात लवकर आपली भूमिका स्पष्ट करावी त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षण कधीपर्यंत मिळेल याचा टाईम बॉण्ड द्यावा अन्यथा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने मोठ्या आंदोलनाच्या तयारी करून राज्यव्यापी आंदोलन करू असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे बाबासाहेब पाटील यांनी दिला आहे. 

बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणातील 2014 व 2019 मधील विद्यार्थ्यांना अधिसंख्य पद निर्माण करून सात 2014 पासूनचा 7 वर्षाचा संघर्ष संपवला. मराठा समाजातील 1064 मुलांना न्याय देण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मराठा समाजाच्या वतीने आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चा च्या वतीने शिंदे फडणवीस सरकारचे त्याचप्रमाणे शासनाचे मनःपूर्वक आभारी आहोत. मराठा आरक्षण बाबत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. कशा प्रकारे निर्णय येणार ते देखील बघायला लागेल.रिपीटीशन बाबत योग्य निर्णय आल्यास कशा प्रकारे आरक्षण सरकार देणार कसे निर्णय घेतील सर्व बाबी तपासावे लागेल आणि सरकार दरबारी चर्चा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

त्याचसोबत मराठा समाजाला 50 टक्क्यात आरक्षण देणार की त्यावरील आरक्षण देणार हे सरकारने बघावे. १० तारखेपर्यंत अल्टिमेटम देत आहोत. समाजाला आरक्षण कशा प्रकारे देणार हे लवकरात लवकर स्पष्ट करावे. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सरकारने सोडवला परंतु विद्यार्थ्याला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते नियुक्त देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी नियुक्ती घेऊन हजर राहण्यासाठी त्या त्या विभागांमध्ये पोहोचले परंतु काही अधिकारी अजून ही विद्यार्थ्यांना हजर करून घेत नाहीत. आमच्याकडे अजून कोणतेही सरकार आले नाही माहिती आली नाही शासनाकडून ज्यावेळेला आम्हाला माहिती मिळेल त्यावेळेला आम्ही हजर करून घेऊ अशा आशयाचे उडवाउडवीची उत्तरे अधिकाऱ्यांच्या मार्फत देण्यात येत आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी यांच्याकडे तक्रार करणार असून सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा. या अधिकाऱ्यांना हजर करून देण्याचे आदेश दिलेत तरीही अधिकारी अजून ही आघाडी सरकारमध्ये काम करत आहेत की काय असा प्रश्न पडला आहे असं त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, आघाडी काळात सरकारने नेमलेले अधिकारी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी आदेश देऊनही विद्यार्थ्यांना हजर करून घेत नाहीत. अशा मुजोर अधिकाऱ्यांवर सरकारने तात्काळ कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांना डावलणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मागे नेमकी कोणती यंत्रणा आहे आणि अशा अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई होणार का ? या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास अशा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात विद्यार्थ्यांसह ठिय्या आंदोलन करणार असंही त्यांनी म्हटलं आहे.