"मंडल आयोग हा देशासाठी..." मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यावर लक्ष्मण हाकेंचं प्रत्युत्तर

मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाबाबत केलेल्या विधानानंतर आता लक्ष्मण हाके यांनीही त्यावर भाष्य केले आहे. 

जालना - मंडल आयोग हे महाराष्ट्रासाठी नाही तर देशासाठी आहे. ९२-९३ साली देशात दंगली घडल्यात. महाराष्ट्रातले कोण नेते तेव्हा काय म्हणाले हे बोलायला भाग पाडू नका, कारण मी संविधान मानणारा, कायदा सुव्यवस्थेचा विचार करणारा कार्यकर्ता आहे. मंडल आयोग लागू करण्यासाठी काय करावं लागलं होतं हा इतिहास पाहा. प्रतापराव ढाकणे यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभेचा राजदंड पळवला होता. ओबीसीमध्ये अशाच जाती घातल्या गेल्या, खिरापत वाटली अशी मोघाम विधाने कुठल्याही नेत्याने करू नये असं सांगत ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

लक्ष्मण हाके म्हणाले की, तुम्ही आतापण सत्तेत आहात, वेगवेगळे नेतृत्व करता आहात. तुमचे मुख्यमंत्री नाहीत का? आम्हाला स्थापत्त वागणूक दिली जाते, तुमचे खासदार, आमदार कधी नव्हते. कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदा बनवणारे तुम्हीच होता. एकदा आरक्षणाचा अभ्यास करा, आरक्षण का आणि कुठल्या परिस्थितीत दिले जाते, कुठले निकष असतात, कुठल्या दिव्यातून सामोरे जावे लागते हे पाहावे. न्यायव्यवस्थेत आणि घटनेत समतेचे तत्व आहे. समाज व्यवहारातील जात, कागदोपत्री असणारी जात, ऐतिहासिक साहित्यिक संबंध असणारी जात आणि आत्ताची त्यांची परिस्थिती असलेली जात या सगळ्या गोष्टी एकत्रित आल्याशिवाय कुणाला प्रमाणपत्रे देता येत नाहीत. मग याच निकषावर अनेकदा मराठा समाजाने आयोगासमोर मागण्या केल्या गेल्या. मराठा समाज हा सामाजिक मागासलेले पण सिद्ध करू शकला नाही. राणे समितीतून ते सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेला पण तो सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. यावर कुणीही बोलायला तयार नाही. झुंडशाहीच्या जोरावर आरक्षण मागायचे, जर नाही दिले तर तुम्हाला बघतोच, २८८ जागांवर उभं राहतो, छगन भुजबळांना संपवतोच अशी विधाने केली जातात. कुणीतरी उठतो आणि इथल्या व्यवस्थेला वेठीस धरतो. हे कायद्याचे राज्य आहे. हे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाचं राज्य आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच निवडणूक जिंकायची यासाठी कारखानदारांना सरकार जवळ घेते, त्यांना शेकडो कोटीची तरतूद देता, मग सामाजिक मागासलेल्या लोकांसाठी बनवलेल्या आयोगाला तुटपुंजी निधी देता. आज सहकार चळवळ विशिष्ट समाजाच्या हाती गेलीय. सर्व खिरापती या लोकांना वाटल्या जातात. मी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा सदस्य होतो, तेव्हा एकमताने आयोगाने सरकारकडे शिक्षण आणि नोकऱ्यातील मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व किती हे मागितले होते. परंतु सरकारला तिनदा पत्र पाठवूनही ते दिले नाही. १० टक्के आरक्षण देताना १०० टक्के बोगस सर्व्हे सरकारने केला. ज्याप्रकारे गायकवाड आयोगाचं झालं, त्यापेक्षा वाईट यावेळी झाले. शासनाने ५४ लाख नोंदी कशा काढल्या? त्याची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. जुन्या कागदपत्रावर पेनाने लिहणे, अक्षरात बदल हे न्यायाचे नाही. आरक्षणात घुसखोरी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाज्योतीला निधी मिळत नाही. वसंतराव नाईक महामंडळाला निधी मिळत नाही. आरक्षण हा एकमेव उपाय नाही असंही हाकेंनी म्हटलं. 

दरम्यान, माध्यमांसमोर बोलताना भान ठेवायला हवा, मी ८० टक्के मराठा ओबीसीत घुसवलाय आता सगेसोयरे यातून २० टक्के  घुसवतोय ही भाषा ओबीसींमध्ये भीती निर्माण करणारी आहे. चळवळीची लढाई ज्ञानावर लढली जाते, चळवळ कोण लढतंय त्यावर लढ्याचं यश अपयश ठरते. न्या. पी.बी सावंत यांनीही आरक्षणावर चिंतन केले आहे. मराठा समाजातील तज्ज्ञ मंडळींनी पुढे येऊन यावर भाष्य करावे असं आवाहन लक्ष्मण हाके यांनी मराठा समाजातील विचारवंतांना केले. 

ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा घाट

महाराष्ट्रातल्या पंचायत राजमध्ये ओबीसींना आरक्षण आहे. विधानसभा आणि लोकसभेत नाही. केवळ ५६ हजार जागांवर आरक्षण दिले, गेल्या ३ वर्षापासून स्थानिक निवडणुका होत नाहीत. हे प्रकरण कोर्टात आहे. पंचायत राजमध्ये  ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा घाट आहे. शासनाने कोर्टाकडे सुनावणी घेण्यासाठी विनंती करावी अन्यथा पंचायत राजमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतील असा आरोप हाकेंनी सरकारवर केला.

शिवाजी महाराजांनी कधीच जातीभेद केला नाही 

आम्हाला आरक्षण वाचवू द्या, आमची लोक विखुरलेली आहेत. आम्हाला पोट भरायचा प्रश्न आहे. तो आमदारकीला कशाला उभा राहिल? आम्ही लोकचळवळ उभी करतोय. आजपर्यंत आम्ही खूप सहन केले. भटक्या विमुक्त जातीजमातीला आव्हान आहेत, केंद्रात आपण ओबीसी आहोत. केंद्रात व्हिजेएनटी आरक्षण नाही. जरांगे यांनी बुद्धिभेद करू नये, तुम्ही समोर चर्चेला या. आरक्षण हे समतेचे तत्व आहे. शिवाजी महाराज सगळ्यांना मावळा म्हणायचे. कुणाला जातीने हाक मारली नाही असंही हाकेंनी सांगितले. 

पारावरती बसून गप्पा मारल्या सारख्या

मूळात ओबीसी, मंडल आयोग तो कधी लागू झाला, पहिल्या किती जाती होत्या, त्यात समावेश आणि वगळण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग आहे. त्या जाती कशा घातल्या, अचानक नोंदी आल्या वैगेरे हे काहीही बोलतात. महाराष्ट्रात ज्याला घटनात्मक अधिकार आहे अशा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने वेळोवेळी अभ्यास केला, त्या आयोगाच्या माध्यमातून या जातींचा समावेश केला जातो. या आयोगाला घटनात्मक दर्जा आहे. कुणी जाती घातल्या, कशा घातल्या हे सगळं बोलणं म्हणजे पारावरच्या कट्ट्यावर बसून गप्पा मारल्यासारखं आहे असा टोलाही लक्ष्मण हाकेंनी मनोज जरांगे पाटील यांना लगावला.