३ पोलिस अधिकारी सस्पेंड, अंतरवाली सराटीतील लाठीमारप्रकरणी सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

Maratha Reservation: जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजावर झालेल्या लाठीचार्जप्रकरणी आंदोलकांच्या मागणीनुसार अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक राहुल खाडे यांच्यासह तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

 मुंबई - जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजावर झालेल्या लाठीचार्जप्रकरणी आंदोलकांच्या मागणीनुसार अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक राहुल खाडे यांच्यासह तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत केला.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाज आक्रमक झाला असताना यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवली होती. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारतर्फे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केले.

सरकार व सर्व पक्ष तुमच्यासोबत आहेत, मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, कुणबी दाखल्याबाबत समितीही स्थापन केली आहे, त्यामुळे आपण सरकारला वेळ द्यावा आणि उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांना बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले, तसा ठरावही बैठकीत करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते.

कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा ?
- मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे जालना येथील लाठीमारानंतर मराठा समाजातील लोकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय
- अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक राहुल खाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मुकुंद आघाव आणि आणखी एका अधिकाऱ्याचे निलंबन
- कुणबी प्रमाणपत्राबाबत स्थापन केलेल्या समितीत जरांगे किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करणार
- मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी बहुतेक पक्षांची उपोषणाबाबत आज निर्णय भूमिका. सरकारचीही तीच भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर वाढवून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, त्यासाठी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात विधेयक आणण्याबाबत केंद्र सरकारला सर्वपक्षीय विनंती करावी, अशी भूमिका विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी मांडली, मात्र सरकारने त्याबाबत मत मांडले नाही.
- मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करावी, अजित पवार यांना या समितीचे अध्यक्ष करावे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.

 या नेत्यांची उपस्थिती
या बैठकीला मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राजेश टोपे, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, संभाजीराजे छत्रपती, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आदी नेते उपस्थित होते.

उपोषणाबाबत आज निर्णय
जालना : सरकारच्या म्हणण्यानुसार मी दोन पावले मागं येतो. परंतु त्यांना वेळ कशाला हवा, आम्हाला टिकणारे आरक्षण मिळणार का ते. सांगावे, माझं गाव भावनिक झालं आहे. महिला रडतायत. त्यामुळे मी द्विधावस्थेत आहे. उद्या (मंगळवारी दुपारी बैठक घेऊन मी निर्णय कळवितो, असे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी सोमवारी रात्री मुंबईतील सर्वपक्षीयांच्या बैठकीनंतर सांगितले. शासकीय समितीत मी आणि माझे सहकारी जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.