मराठा आरक्षण मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात

राज्यभरात गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अखेर नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या इतर मागासवर्ग आयोगाकडे सोमवारी वर्ग

राम शिनगारे/ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 4 - राज्यभरात गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अखेर नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या इतर मागासवर्ग आयोगाकडे सोमवारी वर्ग करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावर आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे आता मराठा समाजाच्या नजरा पुन्हा एकदा मागासवर्ग आयोगाच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे समिती नेमली. या समितीने राज्यभरात दौरा करून २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला. या अहवालाच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जून २०१४ रोजी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात अन् समर्थनार्थ अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला अवघ्या चार महिन्यांतच १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली. तेव्हापासून मराठा आरक्षणाचा निर्माण झालेला तिढा कायम आहे. मागील वर्षी कोपर्डी येथे अल्पवयीन मुलीची सामूहिक बलात्कारानंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर ९ आॅगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादेत मराठा क्रांती मोर्चातर्फे हत्या करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा आणि समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी विराट मूक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चानंतर राज्यभरात मराठा समाजाने लाखोंचे मोर्चे काढून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढवला. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी दोन वर्षे अभ्यास करून ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अडीच हजार पानांचे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. याचवेळी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठण केले. तेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब सराटे, अजय बारस्कर यांनी याचिका दाखल करत मराठा आरक्षण प्रश्न इतर मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याची मागणी केली, तर संजित शुक्ला यांनी हे प्रकरण इतर मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यास विरोध केला होता. यावर ४ मे २०१७ रोजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाला अशी परवानगी देण्याची गरज नाही. उलट सरकारनेच स्वत: त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा,असे स्पष्ट केले. तसेच मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यास विरोध असणारांनाही आयोगाकडे बाजू मांडण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तेव्हापासून बरोबर दोन महिन्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर मराठा आरक्षणाचा चेंडू इतर मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात सोमवारी दाखल झाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यास मागासवर्ग आयोगाच्या एका सदस्याने दुजोरा दिला आहे.
मराठा आरक्षणातील महत्त्वाचे टप्पे
- इतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बापट आयोगाने २००८ साली मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास नकार दिला.
- राज्य सरकारने २००९ ते २०१३ या कालावधीत मागासवर्ग आयोगाला वारंवार विनंत्या करून न्या. बापट आयोगाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली. मात्र न्या. भाटिया आयोगानेही फेरविचार करण्यास नकार दिला.
- मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने राणे समिती नेमली. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अहवाल दिला.
-राणे समिती अहवालाच्या आधारे मराठा व मुस्लिम समाजाला २५ जून २०१४ रोजी आरक्षण देण्याची घोषणा केली.
- राज्य सरकारने आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश जुलै २०१४ मध्ये काढण्यात आला.
-आरक्षणाला काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.
- राज्य सत्तांतर झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये विधिमंडळात कायदा करण्यात आला.
- राज्य सरकारने दोन वर्षे अभ्यास करून ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अडीच हजार पानांचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.
- ४ मे २०१७ रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
- ३ जुलै रोजी मराठा आरक्षण प्रश्न इतर मागासवर्ग आयोगाकडे दाखल झाले.