Maratha Reservation: आरक्षणावर तोडगा काय? मराठ्यांना ‘कुणबी’ संबोधणे किंवा फेरसर्वेक्षण हाच राज्याकडे पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या.

सुधीर लंके

अहमदनगर : अन्य जातींच्या तुुलनेत मराठा समाज मागास कसा आहे, याचे व्यापक सर्वेक्षण करून राज्य सरकार नव्याने केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आरक्षणाची शिफारस करू शकते किंवा मराठा हे ‘कुणबी’ असल्याने तशी प्रमाणपत्रे देऊनही आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो, असे पर्याय राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य व माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या. या पार्श्वभूमीवर या आयोगाचे सदस्य डॉ. निमसे यांची ही मुलाखत ...

न्यायालयाने मराठा आरक्षण का नाकारले?
एम. आर. बालाजी, इंद्रा साहणी, नागराज या सर्व निवाड्यांत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तेच तत्त्व येथे लागू झाले. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासारखी असाधारण परिस्थिती नाही, असेही न्यायालयाचे मत पडले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी न्यायालयाने का नाकारल्या?
मराठा समाजाच्या आमदार, खासदारांची संख्या व मंत्रालयातील नोकऱ्यांची संख्या पाहून न्यायालयाने हा समाज मागासलेला नाही, 
असे म्हटले आहे.

मग, आयोगाने मागासलेपण कशाच्या आधारे ठरवले?
मराठा राजकारणात प्रबळ दिसतात. पण, उच्चशिक्षण व नोकऱ्यांत मागासलेपण आहे. पुणे विद्यापीठात मराठा समाजाचे केवळ ४ टक्के प्राध्यापक आहेत. त्या तुलनेत अनुसूचित जातीचे १६ व अनुसूचित जमातीचे ६ टक्के आहेत. नागपूर, मुंबई विद्यापीठात आणखी बिकट अवस्था आहे. ‘एमबीबीएस’च्या सन २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षांच्या प्रवेशात फक्त साडेसहा टक्के मराठा तरुण आहेत. एमडी व एमएसच्या प्रवेशात ही संख्या केवळ दीड टक्का आहे. परंपरा, घरांची स्थिती अशा अनेक उदाहरणांतूनही मागासपण दिसले.

प्रश्न: हा अभ्यास कसा केला?
आयोगाने ४५ हजार मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. न्यायालयाने आक्षेप घेतला की, ग्रामीण भागात अधिक सर्वेक्षण केले. पण मराठा समाज तेथेच जास्त संख्येने आहे. मंडल आयोगाच्या धर्तीवर या सर्वेक्षणासाठी २५ निकष होते. मंडल आयोग सांगतो २५पैकी १३ मुद्द्यांना पुष्टी मिळाली, तरी समाज मागास ठरतो. मराठ्यांबाबत २१.५ टक्के मुद्दे हे मागासलेपण दाखवतात. आयोगाने २१ ठिकाणी जनसुनावणीही घेतली. त्यात दोन लाख निवेदने आली. पुराभिलेख, फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी दिलेल्या संदर्भांचाही अभ्यास केला.

राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकते का?
घटनेतील कलम १५ (४) व १६ (४)नुसार शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याचा राज्याला अधिकार आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही हा अधिकार राज्याचाच आहे. केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेमुळे हा अधिकार परत राज्याकडे येईल, असे वाटते.

आरक्षण देण्यासाठी आता काय पर्याय आहेत?
तीन पर्याय दिसतात. नवीन मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्व जातींचे व्यापक सर्वेक्षण करून मराठा अन्य जातींच्या तुलनेत कोठे आहे, ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगासमोर मांडणे. केंद्रीय आयोगाला २७ टक्के मागासवर्गीय जागांची ‘मागास’ ‘अतिमागास’ व ‘व्होकेशनली मागास’ अशी वर्गवारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यात मराठा समाज बसला तर आरक्षण मिळेल. तिसरा पर्याय म्हणजे, आरक्षण या धोरणाचाच फेरविचार करून आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे. यशवंतराव चव्हाण यांनी १९५९ साली ‘ईबीसी’ सवलत दिली. त्याआधारे बहुजन समाज शिकला. पुन्हा त्याच मार्गे जावे लागेल.