मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्याचे आव्हान!

मराठा समाजास सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात येत्या आठवड्यात अंतिम सुनावणी सुरू होत

- अजित गोगटे, मुंबई

मराठा समाजास सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात येत्या आठवड्यात अंतिम सुनावणी सुरू होत असून, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकविणे हे सरकारपुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात निघत असलेल्या लाखोंच्या मूक मोर्चांनी सरकारवर वाढता दबाव येत असला आणि सरकारही मराठा आरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत असले तरी सरकार व मराठा समाज या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता न्यायालयास पटवून देण्यात किती यशस्वी होतात यावरच हे आरक्षण टिकणार की नाही हे ठरणार आहे.
याआधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जुलै २०१४मध्ये मराठा आरक्षणाचा वटहुकूम काढला होता. त्यास न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या सरकारने वटहुकुमाची जागा घेणारा कायदा करून मराठा आरक्षण सुरु ठेवले. एप्रिल २०१५ मध्ये न्यायालयाने या कायद्यासही अंतरिम स्थगिती दिली व ती अद्यापही लागू आहे.
राज्यात आधीपासूनच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांना मिळून ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. या उप्परही सरकारने आरक्षणासाठी ‘शैक्षणिक आणि सामाजिकदृषट्या मागासवर्ग’ (ईएसबीसी) असा नवा प्रवर्ग तयार केला व त्यात फक्त मराठा या एकाच समाजाचा समावेश करून त्यांच्यासाठी १६ टक्के आरक्षणाची स्वतंत्रपणे सोय केली. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ६८ टक्क्यांवर पोहोचले.
न्यायालयाने या आरक्षणास प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर स्थगिती दिली आहे. एक, मराठा समाजास शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरविण्यास कोणताही सबळ आधार सरकारने दाखविलेला नाही. दोन, मराठा समाजासाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडणे गरजेचे ठरावे अशी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती अथवा असाधारण कारणे सरकार देऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे न्यायालयाने असेही म्हटले की, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडणे समर्थनीय ठरण्यासाठी जी असाधारण कारणे किंवा परिस्थिती अपेक्षित आहे त्यात संबंधित समाज सामाजिक दबाव, पिळवणूक, सामाजिक पक्षपात किंवा निदान वाळीत टाकले जाण्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृषट्या मागासलेला राहिलेला असणे अभिप्रेत आहे.
या तिन्ही निकषांत मराठा समाज बसत नसल्याचा सकृद्दर्शनी निष्कर्ष न्यायालयाने काढलेला आहे व ९५ पानी सविस्तर निकालपत्र देऊन त्याची सविस्तर कारणमीमांसाही दिलेली आहे. हे मत बदलून मराठा समाजास आरक्षण देणे घटनात्मक वैध आहे हे न्यायालयास नि:संदिग्धपणे पटवून देण्यासाठी सरकारला तीन मोठे अडथळे पार करावे लागतील. एक, मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण दाखविणारी सबळ आकडेवारी व माहिती द्यावी लागेल. दोन, मराठा समाजाचे हे मागासलेपण पूर्वीच्या समाजव्यवस्थेत त्यांची पिळवणूक झाल्यामुळे, त्यांना पक्षपाती वागणूक दिली गेल्यामुळे किंवा त्यांना इतर समाजाने वेगळे ठेवल्याने आलेले आहे, हेही सिद्ध करावे लागेल. तीन, आरक्षणाची ५० टक्के ही कमाल मर्यादा कधीही न ओलांडता येणारी काळ््या दगडावरची रेघ नाही व मराठा समाजाच्या बाबतीत ही मर्यादा ओलांडणे समर्थनीय ठरेल अशी असाधारण परिस्थिती आणि विशेष कारणे आहेत.
ज्या नारायण राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला तो मराठा आरक्षण या दुहेरी निकषांच्या कसोटीवर उतरण्यासाठी पुरेसा सबळ आधार ठरत नाही, असे प्रथमदर्शनी मतही न्यायालयाने नोंदविले आहे. मराठा समाजाचे एकूण लोकसंख्येतील नेमके प्रमाण किती, सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणातील त्यांची टक्केवारी किती आणि ती कमी असेल तर त्याची नेमकी कारणे काय याची सर्वंकष माहिती सरकारने गोळा केलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे मंडल आयोगाने १९९० मध्ये, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सन २००० मध्ये व राज्य मागासवर्ग आयोगाने (न्या. बापट आयोग) सन २००८ मध्ये मराठा समाजाचा मागासवर्र्गात समावेश करण्यास नकार दिला होता, याचीही दखल घेतली गेली आहे.

सुनावणीसाठी ‘कोरी पाटी’
- अंतरिम स्थगिती देणारे न्यायालयाचे निकालपत्र पाहिले तर त्यात नोंदविलेली मते व निष्कर्ष सकृतदर्शनी म्हणून नोंदविलेले असले तरी ते जणू अंतिम वाटावेत, अशा ठामपणे लिहिलेले आहेत.
कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयास आधीचे प्रथमदर्शनी मत, अंतिम सुनावणीत, पूर्णपणे बदलायला भाग पाडणे हे मोठे जिकिरीचे असते व त्यात फारच थोड्या वेळा यश येते.
कोणत्याही कायद्यास न्यायालय सकृतदर्शनी प्रबळ कारण असल्याचे पटल्याखेरीज अंतरिम स्थगिती देत नाही. त्यामुळे अंतरिम स्थगिती दिलेला एखादा कायदा अंतिम सुनावणीनंतर त्याच न्यायालयाने वैध ठरविला, असे अपवादाने घडते.

या प्रकरणात त्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यास सरकारला आणखी एका कारणाने वाव आहे. अंतरिम स्थगितीच्या विरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा त्या न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी, अंतरिम निकालपत्रात नोंदविलेल्या मतांनी प्रभावित न होता, विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे ही अंतिम सुनावणी ‘कोऱ्या पाटी’वर होणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या सध्याच्या कामकाज वर्गीकरणानुसार मुख्य न्यायाधीश न्या. डॉ. मंजुळा चेल्लुर व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. आधी अंतरिम स्थगिती दिली गेली तेव्हाही त्या वेळच्या मुख्य न्यायाधीशांसोबत न्या. सोनक खंडपीठावर होते.