नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळणार; मनोज जरांगेंनाही CM शिंदेंचं आवाहन

पटकन आपण आरक्षणाचा निर्णय घ्या असं आपण करू शकत नाही. कारण जो निर्णय सरकार घेईल तो टिकाऊ आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असला पाहिजे असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई – मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार गांभीर्य आहे. २ मार्गाने आपण मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यात जुन्या कुणबी नोंदी आणि रद्द झालेल्या मूळ आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केलीय. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करतंय. मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वत:ची काळजी घेतली पाहिजे, वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजे. जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची सरकारला चिंता आहे. मराठा समाजासाठी त्यांनी जो लढा उभारला आहे तो सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे असं सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना आवाहन केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पटकन आपण आरक्षणाचा निर्णय घ्या असं आपण करू शकत नाही. कारण जो निर्णय सरकार घेईल तो टिकाऊ आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असला पाहिजे. त्याचे फायदे कायमस्वरुपी मराठा समाजाला मिळाले पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आजच्या बैठकीत न्या. शिंदे समितीचा अहवाल उद्या कॅबिनेटमध्ये स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री, संबंधित तहसिलदार, जिल्हाधिकारी असतील. ज्या जुन्या नोंदी आहेत त्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. दोन्ही बाजूने सरकार पुढे जातंय. त्यामुळे मराठा आंदोलनाला गालबोट लागू नये याची काळजी घेतली पाहिजे असं त्यांनी सांगितले.

त्याचसोबत मराठा समाजाआडून अशाप्रकारे हिंसक घटना होतायेत त्या घडवू इच्छितात का याचा विचार मराठा समाजाने केला पाहिजे. राज्यातील जनतेला मी शांततेचे आवाहन करतो. कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही सरकारसोबतच नागरिकांची जबाबदारी आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला गालबोट लागू नये यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा, मनोज जरांगे पाटील यांनीसुद्धा घेतली पाहिजे. मी सर्वांना शांततेचे आवाहन करतो, मनोज जरांगे पाटील यांनी पाणी आणि वैद्यकीय उपचार घ्यावेत. सरकारला अवधी द्यावा. क्युरेटिव्ह पिटिशन आपण दाखल केले आहे त्यातून सुदैवाने आपल्यासाठी मार्ग खुला झाला आहे असं मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटलं.

दरम्यान, उद्या मनोज जरांगे पाटील यांचे काही प्रतिनिधी यांच्यासोबत मराठा उपसमिती आणि अधिकारी चर्चा करतील. विभागीय अधिकारी त्यांना विनंती करतील. ५८ मोर्चे गेल्यावेळी आरक्षणासाठी निघाले. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने मोर्चे निघाले. कुठेही गालबोट लागले नाही. लाखोंचे मोर्चे काढूनही राज्यातील शांतता, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली नाही. परंतु दुर्दैवाने आज काही ठिकाणी जाळपोळ सुरू आहे. मराठा समाजाने सजग होऊन याकडे पाहिले पाहिजे. टोकाचे पाऊल उचलू नका असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भावनिक आवाहन केले आहे.