मराठा आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा 'हायकोर्टा'त

नवी दिल्ली, दि. १९ - मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्यासंदर्भात हायकोर्टातच जावे असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. या प्रश्नी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर दिलेल्या निकालात न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात जाऊन मराठा आरक्षणाणसंबंधी सुनावणी जलदगतीने करण्याची विनंती करावी, असे निर्देश दिले. याप्रकरणी हायकोर्ट सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे. 

समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका निर्णयाअभावी प्रलंबित आहेत, असा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, त्यावर  आज सुनावणी झाली. आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद नारायणराव पाटील यांनी अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती.  न्या. ए. आर. दवे, आर. के. अगरवाल आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या संयुक्त न्यायपीठाने या याचिकेवर १९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. 

याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत भूषण यांनी सांगितले की, या प्रकरणी तातडीने सुनावणी होणे जरूरी आहे. कारण मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही अद्याप याप्रकरणी निर्णयही घेण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील निकाली काढत उच्च न्यायालयाला या मुद्यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मराठा समाज मागास आहे, या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ राज्य सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारी व तपशिलात त्रुटी असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

दरम्यान, राज्यभऱात मराठा समाजाकडून मूक मोर्चे लाखांच्या संख्येने निघत असल्याने याप्रश्नी कायदेशीर मार्ग निघावा अशी अपेक्षा याचिकाकर्त्यांना होती. आता, राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात भक्कम भूमिका हायकोर्टात मांडेल आणि हायकोर्ट यासंदर्भात अपेक्षित निकाल देईल अशी आशा याचिकाकर्त्यांना आहे.