मराठा आरक्षण सुनावणी पुन्हा लांबली

मराठा आरक्षणासंबंधी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे आणि अन्य काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा वेळ देण्याची राज्य सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य

मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे आणि अन्य काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा वेळ देण्याची राज्य सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केली. सरकारसह सर्वच पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्रे करण्याची शेवटची संधी देत मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर येत्या ७ डिसेंबरपासून अंतिम सुनावणी सुरू होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुरुवारी हे प्रकरण अंतिम सुनावणीची तारीख ठरविण्यासाठी न्या. अनूप मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आले होते. ३० सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने सर्व वादी-प्रतिवादींना आपापली प्रतिज्ञापत्रे, पुरवणी प्रतिज्ञापत्रे तसेच संक्षेपात लेखी कायदेशीर युक्तिवादाचे मुद्दे सादर करण्यास सांगितले होते. सरकारला खंडपीठाने वेळ दिली, पण त्याचबरोबर प्रतिज्ञापत्र व लेखी स्वरूपात युक्तिवाद सादर करण्यासाठी सरकारला आतापर्यंत पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे; शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी जलदगतीने घेण्याची सूचना केली असल्याची आठवणही करून दिली. सरकारतर्फे आणखी वेळ देण्याची विनंती करताना ज्येष्ठ वकील विजय एम. थोरात म्हणाले की, सरकारला आरक्षणाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ आणखी काही कागदपत्रे सादर करायची आहेत. शिवाय
ज्यांनी या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केले आहेत
त्यांच्या उत्तराची प्रतिज्ञापत्रेही करायची आहेत.
या मागणीचे तपशीलवार कारण देताना अ‍ॅड. थोरात म्हणाले की, अनेक जातींचा मिळून मराठा समाज निर्माण झाला आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्याची पद्धत केंद्र सरकारने थांबवल्याने मराठा समाजाची निश्चित आकडेवारी काढणे कठीण झाले आहे. ती आकडेवारी काढण्याचे काम सुरू आहे.
यावर, सरकार मुद्दाम विलंब करत आहे, असा सूर मराठा आरक्षणाविरोधी व आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आळवला. तर, आता आकडेवारी गोळा करून तुम्ही काय करणार आहात, असे न्या. कुलकर्णी यांनी विचारले.
मात्र सरकारची विनंती मान्य करत न्या. मोहता म्हणाले, या टप्प्प्यावर सरकारवर विश्वास ठेवण्याशिवाय आमच्याकडे अन्य कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही. त्याशिवाय अशा प्रकारच्या याचिकांवर सुनावणी करताना त्या समाजाची आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारला त्यांचे काम करू द्यायला हवे. साहाजिकच, सरकारला या गुंतागुंतीच्या विषयावर खूप काही मांडायचे असेल. त्यामुळे सरकारला त्यांचे सर्व म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देत आहोत. मात्र ही अखेरची संधी असेल. युक्तिवाद सुरू झाला की आम्ही त्यांच्या सगळया दाव्यांची पडताळणी करू, असेही खंडपीठाने बजावले. या सुनावणीत सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील थोरात यांच्यासह ज्येष्ठ वकील रवी कदम व सरकारी वकील अभिनंदन वाग्यानी काम पाहात
आहेत.. (प्रतिनिधी)