Maratha Reservation Issue: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उद्या सादर होणार

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीची वस्तूस्थिती मांडणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी (१५ नोव्हेंबर) राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. आयोगाशी संबंधित सुत्रांकडून ‘लोकमत’ ला बुधवारी दुपारी ही माहिती मिळाली.

कोल्हापूर - मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीची वस्तूस्थिती मांडणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी (१५ नोव्हेंबर) राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. आयोगाशी संबंधित सुत्रांकडून ‘लोकमत’ ला बुधवारी दुपारी ही माहिती मिळाली.

न्यायाधिश एम. जी. गायकवाड हे या आयोगाचे अध्यक्ष असून हा आयोग राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. सरकार त्याचा अभ्यास करून मग तो न्यायालयात सादर करेल. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना त्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने करण्याची गरज असते. इंदिरा सहानी खटल्यानंतर ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या आयोगाला अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार मागच्या सहा महिन्यांत या आयोगाने विभागीय दौरे करून लोकांकडून लेखी निवेदने स्विकारली. लाखांहून अधिक निवेदने या आयोगाकडे आली आहेत. त्याचा अभ्यास करून आयोगाचा अहवाल तयार झाला आहे परंतू तो २० हजार वगैरे पानांचा नसल्याचे सांगण्यात आले.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील  शिफारशींवर आधारित वृत्तपत्रांत बुधवारी प्रसिध्द झालेल्या बातम्या पाहता राज्य सरकार पुन्हा मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळ करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आज सायंकाळीच आम्ही  बैठक घेवून सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करणार आहोत.

- इंद्रजित सावंत, सकल मराठा समाज नेते.