‘सगेसोयऱ्यां’साठी सरकारला एक महिना, जरांगे यांचे उपोषण स्थगित

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा कायदा पारित करावा,  आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्यांची पूर्तता करण्यास सरकारला एक महिन्याची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित केले.

 जालना/वडीगोद्री - मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा कायदा पारित करावा,  आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्यांची पूर्तता करण्यास सरकारला एक महिन्याची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित केले. महिनाभरात मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण न करता विधानसभा निवडणुकीत उतरून तुमचे उमेदवार पाडू, असा इशाराही जरांगे  यांनी दिला.  सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी, आरक्षणाबाबत आपण पाठपुरावा करु, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले.

मनाेज जरांगे यांच्या काय आहेत मागण्या?
- जरांगे म्हणाले, आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी.
- सापडलेल्या ५७ लाख नोंदींचा आधार घेत मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा कायदा पारित करावा.
- हैदराबाद आणि सातारा संस्थानचे गॅझेट लागू करावे. अंतरवालीसह राज्यातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
- कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या शिंदे समितीला रद्द न करता मुदतवाढ द्यावी, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र वाटप करावे.

उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगरात दाखल
सगेसोयरे अध्यादेश, गुन्हे मागे घेण्यासह मराठा आरक्षणाबाबत शासनाकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली. तसेच या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. त्यानुसार जरांगे यांनी एक महिन्याचा वेळ देत उपोषण स्थगित केले. त्यानंतर जरांगे हे छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी दाखल झाले आहेत.