मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

'राज्य मागासवर्ग आयोगाला आदेश दिले आहेत. आयोग महिन्याभरात अहवाल सादर करेल.'

नागपूर: विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Winter Session) मराठा आंदोलनाचा मुद्दा चांगलाय गाजतोय. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा आरक्षणावर निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच, आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणाही केली. 

फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन

यावेळी सीएम शिंदे म्हणाले की, 'ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिक आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच अहवाल एक महिन्यात येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार,' असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 

पात्र आहे, त्यांना प्रमाणपत्र मिळतील

मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणतात, 'कुणबी लिहिले आणि प्रमाणपत्र दिले, एवढे सोपे काम नाही. कुणीही काळजी करण्याची गरज नाही, जो पात्र आहे, त्यांना सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळतील. कुणबी पुरावे हे उर्दू, फारशी, मोडी लीपीमध्ये आहेत, त्यामुळे कागदपत्रांची सखोल तपासणी करुनच प्रमाणपत्र दिले जात आहे. तेलंगणा सरकारकडेही अनेक कागदपत्रे आहेत. तेलंगणा सरकारचीही आपल्याला या कामामध्ये मदत होणार आहे. तिथे काँग्रेसचे सरकार आहे, त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांची आपल्याला मदत होईल.'

मागील सरकारच्या काळात ज्या त्रुटी राहिल्या

'न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने मराठवाड्यात चांगले काम केले आहे. 2019 मध्ये मराठा समाजास आरक्षण दिले होते, पण ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण पुरावे अहवालाध्ये होते, मात्र ते मांडले गेले नाहीत. काही निवडक माहिती कोर्टाला सादर करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेला जेवढे गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे होते, तेवढे घेतले नाही. त्याच्यात मला जाययं नाही. मागील सरकारच्या काळात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार काम करत आहे,' असंही शिंदे म्हणाले. 

टिकणारे आरक्षण देणार

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 'राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सर्वेक्षणावर मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होणार आहे. आयोग महिन्याभरात अहवाल सादर करणार आहे. त्याचे अवलोकन केल्यानंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. फेब्रुवारीमध्ये विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून आवश्यकतेनुसार मराठा आरक्षण दिले जाईल. यातून इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री सरकार घेत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे,' असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.