आरक्षण प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठकीला न जाण्याचा महाविकास आघाडीचा निर्णय, कारण काय?

अधिवेशन सुरू असल्याने शासनाने आपली भूमिका सभागृहात स्पष्ट करावी, मविआची भूमिका

Maharashtra Reservation: राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. पण या बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या सभेला उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले. तसेच विधान परिषदेमध्ये ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनीदेखील या आधीच्या सभांना बोलावले नाही, पण या सभेमध्ये काय तोडगा काढणार? असा सवाल करत सभेला जाणार नसल्याचे सांगितले.

राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात मुंबईत अधिवेशन कालावधीत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली. आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी आंदोलनाला भेट देऊन काय चर्चा केली आहे, हे राज्यातील जनतेला कळले पाहिजे. या प्रकरणी राज्य सरकारने विरोधकांना विश्वासात न घेतल्याने महाविकास आघाडी बैठकीला न जाता, राज्य शासनाने आरक्षणप्रश्नी त्यांची भूमिका सभागृहात स्पष्ट करावी, अशी मागणी विधासभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज सभागृहात केली.

राज्यात आरक्षण प्रश्नावर आंदोलन सुरू असताना आंदोलकांसोबत केलेली चर्चा,दिलेले आश्वासन शासनाने सभागृहात मांडावे. मुख्यमंत्री  आणि उपमुख्यमंत्री यांची नेमकी काय चर्चा झाली होती,ती राज्यातील जनतेला कळली पाहिजे.आरक्षण प्रश्नी शासनाने दोन्ही समाजाचे समाधान होईल असा तोडगा काढावा,सरकारने न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी अशी मागणी महाविकास आघाडीने केली.