Maratha Reservation: 'पंतप्रधानांना महाराष्ट्रात पाय ठेवू देणार नाही'

मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करा अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्रात पाय ठेवू देणार नाही, असा इशारा अखिल भारतीय छावा संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष नानासाहेब जावळे पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला. 

लातूर : मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करा अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्रात पाय ठेवू देणार नाही, असा इशारा अखिल भारतीय छावा संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष नानासाहेब जावळे पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला.  जावळे पाटील म्हणाले, छावाचे संस्थापक अण्णासाहेब जावळे यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्राधान्याने मांडला. 

गेली २५ वर्षे छावाचा लढा सुरू होता. त्यासाठी संघटनेने ५८ मोर्चे काढले. आज सकल मराठा समाज, क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून समाज एकवटला आहे. शांततेने मोर्चे काढले. आता ठोक मोर्चांनी सरकारची झोप उडविली आहे. वारंवार फसव्या घोषणा आणि सत्ताधा-यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे आंदोलन पेटले. त्यामुळे सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकल्याने शासनकर्ते काही जणांना हाताशी धरून हे आंदोलन स्थगित करण्याच्या व दडपण्याच्या तयारीला लागले आहेत. परंतु जोपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आंदोलनाची धग शासनाला सोसावी लागेल. कुठेही स्थगिती होणार नाही की आंदोलन थांबणार नाही. 

स्वत:च्या खुर्च्या टिकविण्यासाठी जे लोक काही जणांना हाताशी धरून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्याशी छावा दोन हात करेल. शासन सवलतीच्या घोषणा करीत असले तरी कुठलाही अध्यादेश काढत नाही, शैक्षणिक सवलती मिळत नाहीत, असेही नानासाहेब जावळे पाटील म्हणाले. यावेळी विजयकुमार घाडगे पाटील, भगवान माकणे, राजाभाऊ गुंजरगे आदींची उपस्थिती होती.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे सोहळे उधळणार
मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी जाहीर सोहळ्यांना हजेरी लावली तर सभा असो की कार्यक्रम तो उधळून लावू, असा इशाराही पत्रकार परिषदेत नानासाहेब जावळे यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी अगोदर निर्णय घ्यावा आणि नंतर चर्चेला बोलवावे. केंद्र सरकार आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा विचार करीत असले, तरी ती निव्वळ चालढकल आहे, असा आरोपही जावळे यांनी केला. 
आमदारांनी स्टंटबाजी करू नये
आमदारांनी राजीनामा देऊन स्टंटबाजी करण्यापेक्षा विधिमंडळात आरक्षणाचा मुद्दा प्रखरपणे मांडावा. याउलट खासदारांनी राजीनामे दिले तर केंद्रावर दबाव निर्माण होईल, असेही यावेळी जावळे म्हणाले.