Maratha Reservation: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; पण 'त्या' विद्यार्थ्यांना दिलासा

Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण कायदा रद्द; राज्य सरकारला धक्का

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. 

मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय आणि निराश करणारा : उपमुख्यमंत्री

गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत न्यायालयानं समितीच्या शिफारसी फेटाळून लावल्या. मात्र मराठा आरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत, असा काहीसा दिलासा न्यायालयानं दिला. याचा फायदा मराठा समाजातील वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांना होईल.

"ठाकरे सरकारमधील मराठा नेत्यांनी मराठा समाजाला न्याय दिला नाही, धिक्कार असो या नाकर्त्यांचा"

समन्वयाचा अभाव असल्यानं कायदा रद्द- फडणवीस
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आज आलेला निकाल दु:खद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका झाली. तिथं कायदा टिकला. यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका झाली. मी मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर केस गेली. आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली, अशा शब्दांत फडणवीसांनी सरकारला लक्ष्य केलं.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. गायकवाड कमिशन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या.गायकवाड कमिशननं ५० टक्के आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिलं होतं. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं. मात्र या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं नाही. 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

आमचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. सप्टेंबर 2020 पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा रिपोर्ट सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा. न्यायालयीन लढे लढत असतो. न्यायालयाचा गनिमी कावा असतो, असं फडणवीस म्हणाले.