Maratha Reservation: नवा पक्ष काढण्याबाबत संभाजी राजे स्पष्टच बोलले अन् सभागृहात टाळ्या वाजल्या! 

Maratha Reservation: संभाजी राजे नवा पक्ष काढण्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत विचारण्यात आलं असता संभाजी राजेंनी आपली भूमिका मांडली. 

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक झालेल्या खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी राज्यातील महत्वाच्या नेत्यांसोबत भेटीगाठी घेतल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. संभाजी राजे यांनी सरकारसमोर पाच मागण्या जाहीर केल्या असून त्यावर ६ जूनपर्यंत निर्णय झाला नाही. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा मुहूर्त साधून आंदोलनाला सुरुवात करू, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.

संभाजी राजे मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत असताना राजकारणात आम्हाला रस नसून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, हीच आमची मागणी असल्याचं म्हणाले. त्यानंतर ते नवा पक्ष काढण्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत विचारण्यात आलं असता संभाजी राजेंनी आपली भूमिका मांडली. 

६ जूनपर्यंत काहीच ठोस सांगितलं नाही, तर...; संभाजीराजेंनी दिला 'शिवराज्याभिषेक दिना'चा अल्टिमेटम

"जर बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर नवा पक्ष काढण्याबाबत निश्चितच विचार केला जाईल. पण सध्या मराठा समाजाला आरक्षण देणं हाच मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी सारंकाही करण्याची तयारी आहे", असं संभाजी राजे म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर सभागृहात उपस्थित मराठा समाजाच्या प्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी टाळ्या वाजवून सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे संभाजी राजे आगामी काळात वेगळा राजकीय पक्ष काढण्याच्या शक्यतेला आता दुजोरा मिळाला आहे. 

संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणासाठी सुचवले तीन पर्याय, म्हणाले तुमच्या भांडणात रस नाही, न्याय द्या!

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पुढे काय करायचं याबाबत संभाजी राजे यांनी सरकारला तीन कायदेशीर पर्याय देखील यावेळी सुचवले. 

संभाजीराजेंनी नेमके काय पर्याय सुचवले? 

• पहिला पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन फाईल करायला हवी. लोकांना दाखवण्यासाठी नको, फुल प्रूफ हवा. हे राज्य सरकारने करावं
• दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन अपवादात्मक परिस्थिती लागते, अवघड आहे, पण राज्याने ते करायला हवं.
• तिसरा पर्याय – जबाबदारी ही राज्याची आणि केंद्राचीही आहे. 'कलम ३४२ अ' द्वारे आपला प्रस्ताव केंद्रला द्यावा. राज्यपालांना भेटून पत्र देणे. राज्यपालांना केवळ पत्र देऊन उपयोग नाही. त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करायला हवा. यासाठी ४ ते ५ महिने जातील आणि राज्यपालांनी तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवावा. मग राष्ट्रपतींना तो केंद्रीय मागास वर्ग आयोगाकडे तो पाठवता येतो, असं संभाजी राजे यांनी सांगितलं.