Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला धक्का, पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, आता ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ अखेरचा पर्याय

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता मावळली आहे. 

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता मावळली आहे. 

ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी आज ही याचिका न्यायमूर्तींच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत विचारात घेऊन फेटाळण्यात आल्याचे जाहीर केले. आता त्यावर उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याचा शेवटचा पर्याय सरकारकडे  उरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरविला होता. 

राज्य सरकारला झटका
- मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून महाराष्ट्र शासनाने  शिक्षणात १२, तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिले होते. 
- मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण देण्याइतकी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती, असे नमूद करीत इंदिरा साहनी प्रकरण आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल केला होता. 
- घटनापीठाच्या या निकालावर फेरविचार करण्यात यावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. 
- ही पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावल्याने आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या निर्णयाने मराठा समाजाला आता आरक्षणाची कोणतीही तरतूद उरलेली नाही.

आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक
५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.
    - अशोक चव्हाण, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले तेव्हा भाजपा दोष मविआवर टाकत होता. आता दोष शिंदे फडणवीस सरकारचा नाही का? मराठा आरक्षणाला न्यायालयात विरोध करणारे उपद्व्यापी भाजपाच्या जवळ कसे? याचा गंभीर विचार मराठा समाजाने करावा.    - सचिन सावंत, काँग्रेस नेते

मराठा आरक्षणाची सर्व दारे बंद झाली असे नाही, तर यापुढे क्यूरेटिव्ह याचिका करता येते. पुढील कार्यवाहीसाठी  कायदेशीर टीमशी सल्लामसलत करत आहे. आम्ही राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य पावले उचलावीत असे आवाहनही करतो.    - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते