Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या चिंताजनक; हिंसा नको - हायकोर्ट

मराठा आरक्षणासाठी होत असलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी होत असलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही. सध्याची परिस्थिती संवेदनशील आहे. आम्ही दखल घेतली आहे. त्यामुळे हिंसाचार व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे आवाहन उच्च न्यायालयाने केले.
मराठा आरक्षणाबाबत जलदगतीने निर्णय घेण्यासंदर्भात आर. आर. पाटील फाउंडेशनचे विनोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायालयाने मराठा समाजाला शांतता पाळण्याचे आवाहनही केले. ‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि आम्ही या स्थितीची दखल घेतली आहे. राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोग कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. समाजाने हे लक्षात घ्यावे. यापुढे आंदोलनकर्ते कायदा हातात घेणार नाहीत, यावर आमचा विश्वास आहे. आंदोलनासंबंधी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले वृत्त आम्ही वाचले आहे. काही आंदोलकांनी केलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. आयुष्य मौल्यवान आहे आणि ते अशा रीतीने नष्ट करू नका,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
पाच संस्थांना काम
छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था (औरंगाबाद), रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी (मुंबई), शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (नागपूर), गुरुकृपा विकास संस्था (कल्याण) आणि गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स (पुणे) या पाच संस्थांमार्फत ३१ जुलैपर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा झाली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही माहिती मिळाली आहे. सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी असा सर्व विचार करून आणि शास्त्रीयदृष्ट्या विश्लेषण करून राज्य सरकारला १५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करू, असे आश्वासन आयोगाने दिले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयात सादर केली.
>१५ नोव्हेंबरनंतर निर्णय
मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार त्याविषयी निर्णय घेईल, अशी माहिती राज्य सरकारनेच मुंबई उच्च न्यायालयात आज दिली.
>आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत
मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही, याबाबतचा अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारला देऊ, असे आश्वासन न्या. एम. व्ही. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने दिल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयात दिली. त्यावर मागासवर्ग आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल देण्याचा प्रयत्न करावा आणि १० सप्टेंबर रोजी प्रगती अहवाल सादर सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
परळीतील मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे ठिय्या आंदोलन ३० नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित केल्याची घोषणा मोर्चाचे राज्य समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी दिली. मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, नागपूर, पुणे येथे क्रांती दिनी आंदोलन होणार आहे.