Maratha Reservation Verdict: 25 जून 2014 ते 27 जून 2019... राज्यातील मराठा आरक्षणाचा संपूर्ण घटनाक्रम 

पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या लढ्याला यश

मुंबई: पाच वर्षांपूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी वटहुकूम काढण्यात आला. मात्र त्यानंतर या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यानंतर भाजपा-शिवसेनेचं सरकार आलं आणि मराठा समाजानं राज्यात अभूतपूर्व मोर्चे काढले. सात महिन्यांपूर्वी सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. मात्र त्यानंतर ते न्यायालयीन कात्रीत सापडलं. अखेर आज उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण कायम ठेवलं. मात्र मराठा समाजाला 16 टक्के नव्हे, तर 12-13 टक्के आरक्षण देता येईल, असं न्यायालयानं म्हटलं. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या पाच वर्षात काय काय घडामोडी, आरक्षणाची ही लढाई न्यायालयासोबतच रस्त्यावर कशी लढली गेली, त्यावर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप...

मराठा आरक्षण घटनाक्रम
25 जून, 2014 : शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकºयांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आघाडी सरकारने मंजूर केला. याच दरम्यान एका सामाजिक कार्यकर्त्याने सरकारच्या या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
ऑक्टोबर, 2014 : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणसंदर्भात वटहुकूम काढला. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
14 नोव्हेंबर, 2014 : उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती.

15 नोव्हेंबर, 2014 : युती सरकारने उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
18 डिसेंबर, 2014 : मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सप्टेंबर, 2016 : औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अर्ज केला. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सुमारे 15 महिने या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली नव्हती.

डिसेंबर, 2016 : राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय कसा योग्य आहे, हे उच्च न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी 2500 पानांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.
4 मे, 2017 : राज्य सरकाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगापुढे मांडण्याची तयारी दर्शविली व उच्च न्यायालयानेही त्यास परवानगी दिली.
15 नोव्हेंबर, 2018 : मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारपुढे मांडला.
30 नोव्हेंबर, 2018 : मराठा आरक्षण संदर्भातील कायदा मंजूर.
डिसेंबर, 2018 : या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या.

6 फेब्रु., 2019 : याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस सुरुवात.
26 मार्च, 2019 : अंतिम युक्तिवाद पूर्ण. उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
24 जून, 2019 : 27 जून रोजी निकाल देणार, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
27 जून, 2019: मराठा आरक्षण कायम, पण 16 टक्के नाही, तर 12-13 टक्के; उच्च न्यायालयाचा निकाल