मराठी भाषा गौरव दिन: भाजप-सेनेच्या राजकारणात अडकले अभिजातपण

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न तब्बल १२ वर्षांपासून मुंबई-दिल्ली प्रवासातच अडकला आहे.

अतुल कुलकर्णी, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न तब्बल १२ वर्षांपासून मुंबई-दिल्ली प्रवासातच अडकला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर भाषेच्या संवर्धनासाठी निधी मिळतो. शिवाय अनेक विद्यापीठांत हा विषय शिकवता येतो. मात्र भाजप-शिवसेनेच्या अंतर्गत राजकारणात अभिजात भाषेचा दर्जा अडकून पडला आहे.

राज्य सरकारचे उपसचिव गोदिपनाथ अल्लाट यांनी २३ मार्च २०१० रोजी भाषा विषयाच्या केंद्र सरकारमधील सहसचिव अनिता भटनागर यांना सगळ्यात पहिले पत्र पाठवून, निकषही काय आहेत, अशी विचारणा केली होती. हा दर्जा मिळावा म्हणून हिंदी, इंग्रजी भाषेत पत्रव्यवहार केला गेला ही सुद्धा यामागची एक गंमतच आहे. काही दिवसातच केंद्र सरकारने निकषही कळवले होते. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत राज्य सरकारने केंद्राकडे ३५ वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. सुरुवातीच्या काळात राज्य सरकारने मराठीत पत्रव्यवहार केला. निकष मागवल्यानंतर दोन वर्षे काहीही हालचाल राज्य सरकारने केली नाही. त्यानंतर १० जानेवारी २०१२ रोजी महाराष्ट्र सरकारने प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी केंद्राच्या निकषानुसार प्रस्ताव तयार करण्याकरिता १६ जणांची समिती स्थापन केली. या समितीने २०१३ मध्ये आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला. त्यानंतर हा विषय फुटबॉलसारखा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये फिरत आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-शिवसेनेच्या काळातही या प्रस्तावाला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही. केंद्राला पत्र पाठवणे, विचारणा करणे यापलीकडे या विषयात काही घडले नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा विषय मराठी भाषा विभागाचे मंत्री म्हणून शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांच्याकडे आला. मराठीचा विषय शिवसेनेसाठी कायमच राजकारणाचा आणि अभिमानाचा राहिलेला आहे. त्यामुळे सुभाष देसाई यांनी हा विषय पुन्हा केंद्राकडे लावून धरला. भाजपने याविषयी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असला तरी, भाजपने या विषयावर मौन बाळगणे पसंत केले आहे.

मुंबईसह राज्यात प्रमुख महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. मुंबईत हा विषय शिवसेनेच्या फायद्याचा आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यासाठी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून आले. शिवसेनेला या विषयात राजकारण करायचे नाही असे सांगत, शिवसेनेने आपणच हा विषय लावून धरला आहे, असा संदेश जाण्याची व्यवस्था केली. 

शिवसेनेला या निर्णयाचा फायदा मिळू नये म्हणून या विषयाला गती मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. अडीच हजार वर्षांपूर्वीची एक भाषा स्वतःच्या अभिजातपणासाठी झगडत असताना तीही पक्षीय राजकारणातून सुटलेली नाही हे मराठी भाषा दिनाच्या दिवशीचे कटू वास्तव आहे.