मराठीचा मसुदा १५ जुलैैला खुला होणार; मसापमध्ये बैठक

१५ आॅगस्टपर्यंत सूचना पाठवाव्यात

पुणे : सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करावी, याबाबतच्या कायद्याचा मसुदा १५ जुलै रोजी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात येणार आहे. १५ आॅगस्टपर्यंत सूचना, दुरुस्ती मागवण्यात आल्या असून, सुधारित मसुदा २० आॅगस्टपर्यंत शासनाकडे सुपूर्त करण्यात येणार आहे. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांना नोटीस, दंड आणि मान्यता रद्द करणे अशा तीन टप्यातील शिक्षेची तरतूद कायद्याच्या मसुद्यात आहे.
मराठी भाषा शिक्षणाचा कायदा सक्तीचा करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बाबींवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोºहे, विधिज्ञ आणि साहित्यिक यांच्यासमवेत बुधवारी बैठक झाली. माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, नागनाथ कोतापल्ले, प्रा. हरी नरके, अ‍ॅड. भास्करराव आव्हाड, अ‍ॅड. एस. के. जैन, अ. ल. देशमुख, रोहित तुळपुळे, प्रकाश चौधरी, अंजली कुलकर्णी, अ‍ॅड. प्रमोद आडकर आदी उपस्थित होते.
नीलम गोºहे म्हणाल्या, २४ जूनला साहित्यिकांनी मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले होते. तत्पूर्वी २० जूनला औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. कायद्याचा मसुदा अधिकाधिक अचूक व्हावा, यासाठी बैठकीत कायदे तज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या आहेत. कायदा झाल्यानंतर सूचना करण्यापेक्षा अधिकाधिक अभ्यासकांनी, शिक्षणसंस्थांनी हा मसुदा जाणून घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, तरतुदीची अंमलबजावणी व्हावी. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी वटहुकूम काढावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
मसुद्यावर चर्चा
बैठकीत कायद्याचा मसुदा मान्यवरांसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये विधीतज्ज्ञांनी काही बदल आणि दुरुस्ती सुचविले आहेत.
मूळ मसुद्यामध्ये कंसात हे बदल नमूद करुन तो सर्वांसाठी खुला करण्यात येणार आहे.