रिक्षा परवान्यासाठी आता मराठीची सक्ती!

गेले १८ वर्षे नव्या रिक्षा परवान्यांवर असलेली बंदी उठवली खरी, परंतु नवे परवाने मिळण्याकरिता मराठी बोलता येणे सक्तीचे करण्यात आल्याने सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त

मुंबई : गेले १८ वर्षे नव्या रिक्षा परवान्यांवर असलेली बंदी उठवली खरी, परंतु नवे परवाने मिळण्याकरिता मराठी बोलता येणे सक्तीचे करण्यात आल्याने सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात १ लाख तर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर आणि पिंपरी-चिंचवड येथे २५ टक्के नव्या रिक्षा रस्त्यावर येतील, अशी माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
रावते म्हणाले की, राज्य शासनाने २६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी रिक्षा, टॅक्सी परवान्याची संख्या सीमित केली आहे. परंतु वाढती प्रवासी संख्या व रिक्षांची मागणी लक्षात घेऊन मुंबई महानगर क्षेत्रात नवीन १ लाख परवाने देण्यात येणार आहेत. नवीन परवान्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात १५ हजार रुपये तर राज्यातील इतर भागात १० हजार रुपये परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

आॅक्टोबरमध्ये नूतनीकरण
राज्यातील रिक्षांचे १ लाख ४० हजार ६५ परवाने विविध कारणास्तव रद्द झाले होते. परवाने नूतनीकरण सहा महिन्यांत केले नाही, तर दंड आकारण्याची सध्याची तरतूद आहे. परंतु, अनेक रिक्षा दंड न भरताच रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रात २० हजार रुपये तर राज्यातील इतर क्षेत्रात १५ हजार रुपये नूतनीकरण शुल्क आकारून परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. १ ते ३० आॅक्टोबर या काळात नूतनीकरण केले जाणार आहे. नूतनीकरण न केल्यास कारवाई केली जाणार आहे.

- लॉटरी पद्धतीने हे परवाने दिले जातील. महाराष्ट्रात १५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वास्तव्य आहे किंवा कसे हे कसून तपासण्यात येईल.
- जात-धर्म पाहणार नाही पण मराठी बोलता येणे सक्तीचे. तसेच रिक्षांना जीपीएस व जीपीआरएस यंत्रणा बसवणे आवश्यक.
-१ लाख ४० हजार ६५ रिक्षा परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचे परिवहन विभागाने ठरवले आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत ३२५ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.