राजभाषेच्या दर्जासाठी मराठी भाषाप्रेमी आक्रमक

मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या आंदोलनाची धार आता वाढली आहे. गोवा विधानसभेच्या निवडणुका केवळ आठ महिन्यांवर असल्याने, मराठी राजभाषा

- सद््गुरू पाटील

पणजी : मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या आंदोलनाची धार आता वाढली आहे. गोवा विधानसभेच्या निवडणुका केवळ आठ महिन्यांवर असल्याने, मराठी राजभाषा चळवळीतील कार्यकर्ते, नेते व राज्यभरातील मराठीप्रेमींनी आंदोलनाची तीव्रता वाढवली आहे.
गोव्यात कोकणी ही राजभाषा असून, मराठीला सहभाषेचे स्थान आहे. इंग्रजी व कोकणीसोबत शासकीय कामकाजात मराठीचाही वापर करता येतो, अशी तरतूद १९८७ च्या गोवा राजभाषा कायद्यात आहे. मराठीला सहभाषा नको, तर पूर्णपणे राजभाषेचेच स्थान दिले जावे, अशी मागणी मराठी राजभाषा समिती संस्थेने करून राज्यव्यापी चळवळ तीव्र केली आहे.
गोव्यात कोकणी बोलली जाते, पण मराठी ही सोळाव्या शतकापासून येथील लोकांच्या वापरामध्ये आहे. गोव्यातील सर्वच भाषिक वर्तमानपत्रे मराठीत असून, सुमारे एक हजार
शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. गोव्यात मराठीचा वापर सर्व
धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये होतो.
गोव्यातील बहुतांश मुले अजूनही प्राथमिक शिक्षण मराठीतून घेतात. त्यामुळे सरकारकडून मराठीला राजभाषेचे स्थान दिले जावे, असे मराठीच्या चळवळीतील नेते गो. रा. ढवळीकर, अशोक नाईक आदींचे म्हणणे आहे.
मनोहर पर्रिकर गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी मराठीला योग्य वेळी राजभाषेचे स्थान दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, गोव्यातील कोकणीप्रेमींच्या संघटनांनी मराठीला राजभाषेचे स्थान देण्यास तीव्र विरोध दर्र्शविला आहे. मराठीला राजभाषेचे स्थान देणे हे गोव्यातील भारतीय संस्कृती जपण्यासाठी गरजेचे आहे व तो एक भावनिक विषय आहे, असे मराठीच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, कोकणी ही गोव्याची ओळख असल्याने कोकणीसोबत मराठीला राजभाषा करू नये, तसे केल्यास महाराष्ट्रातील मराठी जनता गोव्यातील सरकारी नोकऱ्या प्राप्त करील, अशी भीती कोकणीच्या चळवळीतील नेते व्यक्त करत
आहेत.

काही आमदारांची सहमती
गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी कोकणीचे ज्ञान सक्तीचे आहे. मराठी राजभाषा झाल्यास मराठीचेही ज्ञान सक्तीचे करावे लागेल व त्या वेळी गोव्यातील सरकारी नोकऱ्यांची संधी महाराष्ट्रातील लोकांना उपलब्ध होईल, असा दावा मराठी राजभाषेस विरोध करणाऱ्यांकडून केला जात आहे.
मराठी राजभाषा समितीने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह बहुतांश मंत्री व आमदारांना मागणीचे निवेदन सादर केले आहे. काही आमदारांनी मराठीला राजभाषेचे स्थान देण्याच्या मागणीशी तात्त्विकदृष्ट्या सहमती दाखवली आहे.

गोव्यात पोर्र्तुगीजांची सत्ता होती, त्या वेळीही गोव्यातील लोकांनी या प्रदेशात मराठी भाषा जिवंत ठेवली. लोकांनी मराठी शाळा सुरू करून त्या चालविल्या. मराठीमुळे गोव्यातील भारतीय संस्कृतीचे पोर्र्तुगीज काळीही रक्षण झाले. मराठीला राजभाषेचे स्थान दिले जावे म्हणून आम्ही उपोषणाचे कार्यक्रम सुरू केले आहेत. धरणे धरले जात आहेत. तरीही सरकार ऐकत नसेल, तर निवडणुकीच्या वेळी मराठीप्रेमी जनता आपला असंतोष मतदानातून व्यक्त करेल. - गो. रा. ढवळीकर, मराठी चळवळीतील नेते

मराठीला राजभाषेचे स्थान देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, सरकारने ही वेळ दवडू नये, अन्यथा सर्वांनाच परिणाम भोगावे लागतील.
- विष्णू वाघ, भाजपा आमदार व लेखक