संमेलनातील ठराव, मागण्या हवेत विरल्या, साहित्यिक, अभ्यासकांमध्ये नाराजी

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आयोजित साहित्य संमेलन आणि त्यात होणारे ठराव व मागण्यांना वेगळी परंपरा आहे. मात्र बऱ्याचदा हे ठराव व मागण्या संमेलन पार पडले की कुणाच्याही लक्षात राहत नाहीत.

- स्नेहा मोरे
मुंबई  - अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आयोजित साहित्य संमेलन आणि त्यात होणारे ठराव व मागण्यांना वेगळी परंपरा आहे. मात्र बऱ्याचदा हे ठराव व मागण्या संमेलन पार पडले की कुणाच्याही लक्षात राहत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बडोदा येथील ९१व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी महत्त्वाची घोषणा केली होती. परंतु, या घोषणेला पाच महिने उलटले तरीही मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात ‘ब्र’सुद्धा उच्चारलेला नाही; त्यामुळे याविषयी साहित्यिक व अभ्यासकांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे.
९१व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागील संमेलनांतील मागण्या व ठराव एक महिन्याच्या आत बैठक घेऊन मार्गी लावण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. त्यासंदर्भात महामंडळासोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही नमूद केले होते. परंतु, त्यानंतर सरकारने याविषयी काहीच कार्यवाही केली नाही. शिवाय, महामंडळ पाठपुरावा करत असूनही त्यांना प्रत्युत्तर दिले नाही, अशी खंत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष
डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
संमेलनात सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनीदेखील साहित्यिकांचे शिष्टमंडळ अभिजात भाषेच्या दर्जाप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्यावर पुढे कोणतीच पावले उचलली गेली नाही. तसेच, मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी सुचविलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जात
आहे, अशा आशयाचे लेखी तावडे यांनी महामंडळ अध्यक्षांना कळविले होते, त्याविषयी काही हालचाल झालेली नाही. या मागण्यांप्रमाणेच, भाषा संचालक पद निर्माण
करावे, मराठी भाषा विभागासाठीची किमान १०० कोटींची तरतूद करावी, मराठी शिक्षण कायद्याचे प्रारूप
तयार झाले त्याविषयी अंमलबजावणी करावी, अनुवाद अकादमीची स्थापना करावी, मराठी भाषा धोरणाचा
मसुदा ‘धूळखात’ पडला आहे तो
मंजूर करण्यात यावा, अशा अनेक ‘मायमराठी’शी संलग्न मागण्या शासन दरबारी दुर्लक्षितच आहेत, अशी माहिती भाषातज्ज्ञांनी दिली.

औचित्य म्हणूनच घोषणा?
मराठी भाषा आणि साहित्यविषयक प्रलंबित मागण्या आणि वेळोवेळी त्यांचा पाठपुरावा महामंडळ करीत आहे. त्याचाच महत्त्वाचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आम्ही आठवण करून देत आहोत की, बडोदा साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी मागील संमेलनातील ठराव व मागण्यांविषयी महत्त्वाची घोषणा केली. मात्र राज्यकर्ते केवळ घोषणाच करतात, या उक्तीप्रमाणे ही घोषणा केवळ सोहळ्याचे औचित्य म्हणून केली गेली. त्यानंतर त्याचा पाठपुरावा आम्ही केला; मात्र शासनाकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
- डॉ. श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

‘मायमराठी’साठी सरकारकडे वेळ नाही
साहित्य महामंडळ, भाषातज्ज्ञ आणि भाषाविषयक संस्था या सलग शासनाकडे मराठी भाषा व साहित्याविषयीच्या मागण्या लावून धरत आहेत. त्यासाठी निवेदन, लेखी पत्र याची सरबत्ती सुरू आहे. मात्र या मागण्यांना मुख्यमंत्री वा त्यांचे सरकार गंभीरपणे घेताना दिसत नाही. संमेलनाला इतके महिने उलटूनही वेळोवेळी सातत्याने याचा पाठपुरावा करूनही मुख्यमंत्र्यांना मायमराठीसाठी अजिबातच वेळ नसल्याचे यातून उघड झाले आहे.
- अ‍ॅड. प्रकाश परब, भाषातज्ज्ञ