आपुल्याच घरात हाल सोसते मराठी

मऱ्हाटी मुलुखातील मराठी शाळा धडाधड बंद होत आहेत. ज्या सुरू आहेत त्यांना उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा सोडाच; १३,२२८ वर्गांना खोल्याच नाहीत. दहावीत मराठी विषयात तब्बल २२ टक्के विद्यार्थ्यांची दांडी उडाली. आम्ही उत्तम मराठी बोलू शकत नाही, लिहू शकत नाही. जणू मराठी असण्याचा अभिमान मराठी भाषेशी जोडलेलाच नाही, एवढे इंग्रजीच्या भुताने आपल्याला पछाडले आहे. आता तरी ‘डोळे उघडा आणि मराठी वाचवा’ असा टाहो वाचकांनी फोडला आहे.

केवळ ‘जय मराठी’ म्हणून मराठीचा जय नाही होणार
- वसंत केशव पाटील (ज्येष्ठ कथाकार, ललित लेखक, अनुवादक, सांगली.)
सध्या मराठीची परवड वा दुर्दशा झाली आहे. याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. भाषा ही कुणा एकाची खाजगी व पैतृक संपत्ती नसते. ती सामाजिक संपत्ती आहे. ती चल तसेच चंचलही असते. म्हणूनच मराठीच्या पंडितांची संततीही मराठीत पारंगत असेल असे नाही. भाषा ही निरंतर साधना, सखोल अभ्यास, सराव नि स्वकष्टातून साध्य होते. भाषा ही यादृच्छिक ध्वनिचिन्हांची समष्टी असते. हे ध्यानात घेऊनच मराठीच्या सांप्रत स्थितीगतीचा व तिच्या भवितव्याचा विचार होऊ शकतो.
गेल्या पन्नासेक वर्षांत दुर्दैवाने अत्यंत सुमार मास्तर मराठीच्या वाट्याला आले. अध्यापनाच्या सर्व स्तरावर मोजके अपवाद सोडता समीक्षा व्याकरणादी विषय शिकवायला फारसे कोणी धजत नाहीत. धजले तर वर्गातील पहिले वाक्य असते ‘हा अतिशय अवघड भाग आहे.’ या गुरुवाणीचा शिकणाऱ्यांवर काय परिणाम होईल, ते स्वयंस्पष्ट आहे. उक्त विषय क्लिस्ट, किचकट, अवघड आहेत पण दुर्बोध नाहीत. शुद्ध संवाद, शुद्धलेखन, सस्वर वाचन यासाठी अव्यभिचारी अध्ययन हवे व नेमके हेच घडत नाही. पीएच. डी.च्या दर्जाच्या चर्चा तर तारस्वरात सुरू आहेत. काही राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी मराठी हा विषय आपल्या अभिमानाचा आणि अस्मितेचा प्रश्न करून वांधे केले आहेत. त्याचा अदूरवर पोचणारा संदेश मराठीला रसातळाला नेण्यासाठी ‘हितकार’ ठरतो आहे. भाषा जगणे जोडत जाते, तोडत नाही, हे कुणीतरी ठणकावले पाहिजे. ‘जय मराठी’ म्हणून मराठीचा जय होणार नाही. मराठीतील पुस्तके, नियतकालिके, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सार्वजनिक फलक, जाहिरात माध्यमे यांतून समोर येणारी मराठी कोणती नि कुणाची, असाच प्रश्न पडतो. आपल्या मुलांना आणि पालकांना वाटते की, मराठीत काय शिकायचे आहे? ती तर आमच्या घरी पाणी भरते. ही निष्क्रिय भूमिका व उदासीन भावनाही मोठी चिंताजनक आहे.

शासनाकडून पदरी पडली फक्त पोकळ आश्वासने
- मधू मंगेश कर्णिक (अध्यक्ष, मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठ, मुंबई.)
मराठीविषयक प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मराठीविषयक संस्थांनी वेळोवेळी राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार केला. निवेदने दिली. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे या दोघांकडेही मराठीच्या मागण्यांसाठी येरझाºया घातल्या, मागण्यांचा सातत्याने पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र, सातत्याने शासनाची उदासीनता, केवळ पोकळ आश्वासने हाती आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून मराठीची होणारी अवहेलना टाळण्यासाठी आता दुसरा मार्ग स्वीकारावा लागेल, हे लक्षात आले. त्यानंतर राज्यभरात मराठीविषयक साहित्य, सांस्कृतिक संस्थांना एकत्र करून सहविचार सभा घेण्यात आल्या. छोट्या-छोट्या सभांमधून कृतिशील मार्ग तयार करण्यात आला. अखेर यातूनच ‘मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठ’ याची निर्मिती करण्यात आली. सरकारमध्ये बदल घडण्यापूर्वी नव्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून संघर्ष करण्याचे ठरविले.
या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मराठी भाषाविषयक प्रमुख सहा मागण्यांचे निवेदन तयार करण्यात आले. यात मराठी शिक्षण कायदा, मराठी शाळांचे सक्षमीकरण, शालेय ग्रंथालय समृद्ध करणे, मुंबईत मराठी भाषा भवन स्थापन करणे, मराठी अभिजात आहे हे गृहीत धरून निधीची तरतूद करणे आणि मराठी शाळांचा प्रलंबित बृहद् आराखडा लागू करणे यांचा समावेश आहे. या सर्व मागण्यांचे निवेदन सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांना देण्यात आले आहे. मात्र, त्या बैठकीतही आश्वासने पदरी पडली. आता मात्र ‘मायमराठी’साठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार केला आहे. मराठीला देण्यात येणारी दुय्यम वागणूक थांबावी आणि मराठीविषयक मागण्यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यभरातील साहित्यिक, लेखक, संस्था एकत्र येऊन संघर्ष करणार आहेत.

मराठीची सद्य:स्थिती चांगली
- प्रा. अनिल गोरे (मराठीकाका), समर्थ मराठी संस्था, पुणे
अलिकडे मराठीची स्थिती खूपच सुधारलीय. संगणक, भ्रमणध्वनी, अन्य साधनांमध्ये मराठीची सुविधा नव्हती तेव्हा सार्वजनिक व्यवहारातून मराठीचे उच्चाटन झाले होते. मराठीचा वापर सहजसाध्य झाल्यानंतर सर्वत्र मराठीचा संचार झाला. समाजमाध्यमांत (सोशल मीडिया) मराठी वापर हजारो पट वाढलाय. मराठीची दुर्दशा हा विषय आता गैरलागू आहे. २००५ पूर्वी मराठी संकेतस्थळे थोडी होती, आज लाखो आहेत. मराठी पुस्तकांची विक्री वाढत्या श्रेणीने होतेय. मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील विविध विषयांवर मराठी लेखन होतेय. अलिकडे मेडिकल, इंजिनिअरिंग, संगणक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विषयातील मराठी पाठ्यपुस्तके प्रसिद्ध होतात. विज्ञानाधारित विषयांचे उच्चशिक्षण मराठीतून मिळाल्यावर त्या विषयांचे उच्चशिक्षण समृद्ध होईल, हे अनेकांना पटतेय. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अ‍ॅग्रीकल्चरची ११ वी १२ वीची पाठ्यपुस्तके मराठीतून मिळतात. ती पुस्तके वापरून शेकडो विद्यार्थी १२ वी सायन्स, नीट, आयआयटी परीक्षा मराठीतून देतात. पूर्वी एकदोन मराठी दूरचित्रवाहिन्या होत्या, आता अनेक आहेत. पूर्वी वर्षाला चारपाच मराठी चित्रपट बरा व्यवसाय करीत, आता संख्या शंभराहून अधिक झाली. बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूह आता माहितीपत्रके, जाहिराती, पाट्या; व्यवसायाची, उत्पादनाची नावे, संभाषण यात मराठीचा वाढता वापर करतात. गेल्या चार वर्षात ३,००,००० मुलांना पालकांनी इंग्लिश माध्यमातून काढून मराठीमध्ये घातले. मराठी ज्ञानभाषा होतीच पण आता पालक मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून प्राधान्य देतात. मराठी मुलुखात मराठी व्यापारभाषाही बनलीय. मराठीची दुर्दशा नसून सुदशा झाली ही अभिमानाची बाब आहे.

दुर्दशेला शासनच जबाबदार
- प्रा. डॉ. सुधीर अग्रवाल (कोषाध्यक्ष : मराठी शिक्षक साहित्य परिषद, वर्धा.)
मराठी भाषेला दीड ते अडीच हजार वर्षांचा इतिहास असताना ही भाषा आज लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी होत असताना केवळ शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मराठी भाषेला हे वैभव प्राप्त होण्यात अडचण येत आहे. प्राचीनता, स्वतंत्र वाङ्मयीन परंपरा, साहित्य याबाबत संस्कृत, तमिळ, कन्नड, मल्याळम, तेलगू व उडिया या अन्य अभिजात भाषांच्या बरोबरीने असलेल्या मराठीला हा दर्जा बहाल करण्यास सरकार अद्यापही तयार नाही.
इंग्रजीच्या हव्यासापोटी आज राज्यातील मराठी शाळा धडाधड बंद पडत आहे. याला खरं तर सरकारचे दुटप्पी धोरण जबाबदार आहे. तंत्रज्ञानापासून ते संशोधनापर्यंत जगात पुढे असणाºया चीनमध्ये पाच टक्के लोकांना इंग्रजी येत नाही. आणि त्यांचे संशोधन हे सगळे चिनी भाषेत आहे आणि त्यांना इंग्रजीची अजिबात गरज वाटत नाही. जर्मन लोकांचे शिक्षण व प्रशिक्षण जर्मन भाषेत आहे. मुळात मराठी बोलल्यामुळे इंग्रजी येत नाही असा गैरसमज आहे. मातृभाषा चांगली असणाऱ्यांची परकीय भाषाही चांगलीच असते, असे भाषांतज्ञानी सिद्ध केले आहे. यापार्श्वभूमीवर माय मराठीचा जागर होणे आवश्यक आहे. सरकारने आता तरी मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा देऊन मराठी भाषा व तत्सम बोलीभाषांचे जतन व संवर्धन करून अभ्यासक्रमात स्थान दिले तर मराठीला गतवैभव प्राप्त होईल. के. जी. टू बारावी पर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये मराठीतून शिक्षण देणे बंधनकारक करावे, त्रिभाषा सूत्र अंमलात आणावे, स्थानिक व प्रादेशिक भाषांना स्थान द्यावे, उच्च शिक्षण मराठीतून उपलब्ध करून देणे, याचा अवलंब केल्यास मराठीचा टक्का वाढेल.

भाषाअभ्यासक व अध्यापकांनी मराठीची गोडी वाढवावी
आज मराठी भाषेला मरगळ म्हणा किंवा साचलेपणा आला आहे. त्यामुळे आता नवसंजीवनी देणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण, शासनाची उदासीनता आणि मोबाईलमुळे भाषेची प्रचंड मोडतोड होताना दिसते. या सर्व गोष्टींचा विचार आजच्या मराठी भाषा अभ्यासकांनी व अध्यापकांनी करणे आवश्यक आहे. आजच्या शिक्षकाने भाषेविषयी जेवढे जागरूक असायला हवे तेवढे ते दिसून येत नाहीत. लिहिण्यात, बोलण्यात जी काळजी घ्यायला हवी ती घेतली जात नाही. शिक्षकांच्या मनात भाषेविषयी जी गोडी, असायलाच हवी ती दिसत नाही.भाषेची मोडतोड होणार नाही म्हणून वाचन, लेखन, भाषण, श्रवण, शुध्दलेखन, शुध्दवाणी, भाषाप्रभुत्व अशा काही गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भाषक म्हणजे साहित्यिक भाषेला साहित्याच्या माध्यमातून पुढे पुढे घेऊन जात असतो. भाषा मरत नसते तर भाषक मरत असतो. सुरेश भट म्हणतात..
‘‘येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी, येथल्या वनावनात गुंजते मराठी
येथल्या तरूलतात सजते मराठी,,येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी’’
- प्रा. डॉ. सतीश मस्के, मराठी विभागप्रमुख, कर्म. आ. मा. पाटील महाविद्यालय, पिंपळनेर- धुळे.

मातृभाषेतूनच प्रभावी शिक्षण
आज सर्वत्र आपली प्रतिष्ठा व तथाकथित 'इगो' जपण्यासाठी आपण इंग्रजी च्या मागे पळत सुटलोय. अगदी घराशेजारी असणारी दजेर्दार मराठी शाळा सोडून दूरवरच्या इंग्रजी शाळेत घालून मुलांच्या भविष्यासोबतच वेळ, पैसा, आदिंचा चुराडा करणारे पालक आपण नेहमी बघतो. मनासारखे 'रिझल्ट' न मिळाल्याने उपरती होऊन बरीच मुले मराठी शाळांकडे परत येतात. मातृभाषेतून जेवढ्या प्रभावीपणे शिक्षणाचे आदानप्रदान होते तेवढे अन्य कोणत्याही भाषेतून होत नाही. बहुतेक उच्च पदस्थ अधिकारी, हे मराठी शाळांतूनच घडलेले आहेत. राजभाषा मराठीची दैना पाहून शासनाने कठोर पाऊले उचलावित. गाव ते महानगरापर्यंत 'मराठी शिकवा, मराठी जगवा' या कार्यक्रमा अंतर्गत विविध उपक्रम जसे- कथा कथन, कवी संमेलन, वादविवाद- परिसंवाद, यांचे आयोजन, मोफत वाचनालये सुरु करणे, इ. बरोबरच 'मायमराठी' जगवण्यासाठी सर्वत्र जाणीव जागृती करणे गरजेचे आहे.
- जगदीश वा. माहुलकर, सामरा नगर, नं. १, अमरावती.

दुर्दशेला आपणच जबाबदार
दहावीच्या निकालात २२ टक्के विद्यार्थी मराठीत नापास ही बाब खरोखरच चिंतेची आहे. मराठी फक्त घरी बोलण्यापुरती मायबोली म्हणून जपली जात असेल आणि मुलांना मात्र इंग्रजी शाळेत घालून मराठीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले तर दुसरे काय होणार? उच्चशिक्षणासाठी इंग्रजी आवश्यक आहे, याची भीती आपणच बाळगतो आहोत. त्यामुळे कोवळ्या वयातच मुलांना आपण इंग्रजी शाळेत घालत आहोत. त्यामुळे मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सरकारनेही पहिलीपासून इंग्रजी विषय सक्तीचा केला तरी खाजगी इंग्रजी शाळांचे अतिक्रमण ते रोखू शकले नाहीत. नव्या पिढीने तंत्रशुध्द मराठी शिकायचीच नाही असे ठरवल्यावर ती नापासच होणार. आणि पालकांनाही आपल्या पाल्यांना इंग्रजी शाळेतच घालायचे असेल तर त्याला सरकार तरी काय करणार. मराठीच्या दुर्दशेला आपणच जबाबदार आहोत .
- स्वप्निल अनिल खोडे, गोरोबा मैदान, आदर्शनगर, नागपूर.

त्रिभाषा सूत्रामुळे
मराठीची अपरिमित हानी
आधी संस्कृतने पगडा बसवून मराठीचे व्याकरण कलुषित केले आणि आज हिंदी ही मराठीची सवत बनून मराठीच्या उरावर बसली आहे. त्यामुळे मराठी माणसाला ना धड मराठी येते, ना हिंदी. इंग्रजी तर दूरच राहिली. त्रिभाषा सूत्रामुळे मराठीची अपरिमित हानी झाली आहे. याउलट दक्षिणेत दोनच भाषा आहेत, एक त्यांची मातृभाषा आणि दुसरी इंग्रजी. त्यामुळे दख्खनी भाषा आणि संस्कृती शाबूत राहिली. भाषा मारणे म्हणजे माणूस मारणे. आज मराठी शिक्षक, कवी, लेखक, कलावंत हे थट्टेचे विषय बनले आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा नाही. मराठी विद्यापीठ नाही. मराठी संशोधक, अभ्यासक भवितव्य नाही, असे अनेक प्रश्न असूनही शासन लक्ष देत नाही.
- डॉ. मारोती कसाब, महात्मा फुले महाविद्यालय, अहमदपूर, लातूर.

शासनाचे उदासीन धोरण
पटसंखेच्या अभावी ३८०० मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ ते ३० पटसंख्या असलेल्या शाळा संयोजनाच्या आणि गुणवत्तेच्या नावाखाली एक करून करून ६००० शिक्षकांना बेरोजगार करण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने आखले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार २० ते २५ विद्यार्थी एका वर्गात असतील तर गुणवत्ता संभाळली जाते. पण भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार हे दोघेही फसवणूक करीत आहेत. दोन वर्षात महाराष्ट्र शासनाने १३०० मराठी शाळा अगोदरच बंद केल्या आहेत. मराठी भाषेच्या अस्मितेचे राजकारण करणारे शिवसेना मनसे सारखे पक्ष सुद्धा या विषयावर गप्प आहेत. तर विरोधीपक्ष सुद्धा याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतो. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करणारे सुद्धा याविषयी मूग गिळून गप्प बसलेत. याबाबत राज्य सरकारचे उदासीन धोरणच कारणीभूत आहे
- प्रतुल प्रभाकर विरघट, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, अकोला.

लहानपणी आईचेच दूध हवे
मराठी मातृभाषा आहे. ती नीट समजत नाही अशा कोवळ्या वयात मुलांना इंग्रजी शाळेत घातले जाते. म्हणजे ज्या वयात मुलाला आईचे दूध हवे असते; त्या वयात दाईचे दूध पाजले जाते. दहावीत २२ टक्के मुले मराठीत नापास झाली. त्यांना मराठीसाठी चांगले शिक्षकही मिळाले नसतील. कालांतराने मराठीसाठी शिक्षक तरी मिळतील का?
- प्रकाश पांडुरंग जोशी, रेल्वे कॉलनी, जळगाव.

अस्मिता-बांधिलकी गमावली
मराठीत किती गुण मिळाले, असे आपण कधीही विचारत नाही. इंग्लिश, हिंदीत किती गुण मिळाले, याचे आपल्याला अधिक आकर्षण आहे. मराठीला कॉर्पोरेट आणि व्यावहारिक पातळीवर काहीही महत्व राहिलेले नाही. याउलट दाक्षिणात्य राज्यात राजभाषेतूनच व्यवहार होतात. त्यांनी जपलेली भाषेची अस्मिता आणि बांधिलकी आपल्याकडे अजिबात नाही. त्यांनी ‘हिंदी सक्तीकरणाला’ विरोध केला.
- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, टिळक चौक, कल्याण (प.)

कुटुंबापासून सुरुवात करा
मराठी भाषेला समृद्ध संस्कृतीचा इतिहास असला तरी इंग्रजी शाळेच्या अति हव्यासापायी आणि एकूणच ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ याप्रमाणे मराठीला दुय्यम दर्जा देण्याचे काम सर्वांनीच केले. मराठी भाषा समृद्ध करण्यासाठी सर्वांनी कुटुंबापासून सुरुवात करावी. मातृभाषेचा फक्त अभिमानच न बाळगता वापर करावा.
- अमित द्रविड, गुरुवार पेठ, सातारा.

मराठीचे बच्चे, मराठीतच कच्चे
विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान यामध्येच लक्ष केंद्रित करण्याची सवय लावली. त्यामुळे मातृभाषेकडे मुलांचे दुर्लक्ष होत गेले. इंग्रजी येणे म्हणजेच शिक्षणात गुणवत्ता प्राप्त करणे, ही समज दूर करावा लागेल. लागणारे. इंग्रजी, सेमी किंवा पूर्ण मराठी या तिन्ही माध्यमांसाठी एक सारखीच मराठीची पाठ्यपुस्तके असावीत.
- नरेंद्र लांजेवार, ग्रंथपाल, भारत विद्यालय बुलडाणा.

इंग्रजी शाळेच्या सवलती बंद करा
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पध्दती याला परवानगी दिल्याने शासन स्तरावरच मराठीची अवहेलना सुरू आहे. भरमसाठ फी भरुन इंग्रजी शाळेमध्ये मुलांना घालणाऱ्या पालकांना सरकारने कोणतीही सवलत देऊ नये. सरकारी शिक्षक खाजगी अनुदानित शाळातील शिक्षक यांनी आपल्या पाल्याला मराठी शाळेतच प्रवेश घेण्याची सक्ती करावी. १० मराठी शाळामागे दोन इंग्रजी शाळा हे गुणोत्तर ठीक आहे.
- प्रा. वसंत चव्हाण, शैक्षणिक समुपदेशक, शिवाजी चौक, जुने सिडको, नाशिक.

मराठीचे नुसते राजकारण
दोन हजार वर्षाची समृध्द परंपरा असलेली मराठी भाषा देशात मान मिरवत असताना राज्यातील मराठी शाळा बंद पडताहेत आणि इंग्रजी शाळा उघडल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांची मराठीत पिछेहाट होत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. साहित्य संमेलनातच मराठीच्या संवर्धनाची चर्चा होते; साध्य काहीच होत नाही. मराठीचा झेंडा मिरवणारे राजकरणच करत राहतात.
-एम. सी. जैन, चिकलठाणा, औरंगाबाद.

सरकारी व्यवहार मराठीतच व्हावेत
महाराष्टÑात मुलाखत घेताना मराठी माणूस इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्यांना विद्वान समजतो. समाजात वावरतानाही इंग्रजीचे ज्ञान म्हणजे भूषण समजले जाते. सरकारी व्यवहार, स्पर्धा परीक्षा, न्यायप्रक्रिया इंग्रजीतूनच होते. तंत्रज्ञान इंग्रजीतूनच होते. शासनस्तरावरुनच सर्व व्यवहार मराठीतून होण्यासाठी सक्ती करावी.
- प्राचार्य भाऊ वासनिक, गंगोत्री, रेवतीनगर बेसा, नागपूर.

मराठीसाठी आग्रही राहा
हल्ली मुलांना मराठी शाळेत दाखल करणे कमीपणाचे वाटू लागले आहे. आईला मम्मी आणि वडिलांना पप्पा म्हणायला आवडू लागले आहे. मुलांना महागड्या स्कूलमध्ये दाखल करणे श्रीमंतीचे लक्षण वाटते. जोपर्यंत मºहाटी प्रांतात मराठी माणूस मराठी भाषेसाठी आग्रही होत नाही तोपर्यंत मराठीला गतवैभव प्राप्त होणे अशक्य आहे.
- प्रकाश शेळके, शहादा, जि. नंदुरबार.

प्रत्येक खेड्यात समुपदेशक हवा
प्रत्येक खेड्यात एक समुपदेशक तयार करायला हवा, जो ह्या इंग्रजीच्या हव्यासाने पछाडलेल्या पालकांचे योग्य ते समुपदेशन करील. भाषा तज्ज्ञांची मदत घेऊन मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व, पालकांच्या मनावर बिंबविणे गरजेचे आहे. जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, कोरिया, रशिया ह्या देशांनी मातृभाषेतील शिक्षणाच्या जोरावर केलेली नेत्रदिपक प्रगती, पालकांसमोर मांडावी.
- बाळकृष्ण लोहोटे, ‘मान मराठी मनाचा’ सूर्य नगर - विटावा, ठाणे.

रोजगाराची भाषा बनवा
आज रोजगाराची/करिअरची भाषा इंग्रजी झाली आहे; मराठीचा कुठेच नामोनिशाण दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ‘माय मराठी’ कशी सबळ राहणार? मराठी भाषेला जर जगवायचे तसेच टिकवायचे असेल तर कमीत कमी महाराष्ट्रात तरी मराठी ही रोजगाराची भाषा बनली पाहिजे.
- ललित नारायण कनाठे, राजूर कॉलरी, जि. यवतमाळ.


व्यवहार मराठीत करा
मराठी भाषा वाचवायची असेल आणि इंग्रजी शाळेचे खूळ मराठी माणसांच्या डोक्यातून जरा कमी करायचे असेल तर इंग्रजी शाळेतच मराठी विषय सक्तीचा केला पाहिजे. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी यांच्या कचेरीतून मिळणारे दस्तावेज, आदेश मराठीतूनच मिळाले तर लोक आवडीने वाचतील. याशिवाय मराठी चांगल्या साहित्यिकांचे साहित्य अल्पदरात उपलब्ध केले तर वाचकांना मराठीची गोडी लागेल.
- रावण मार्तंड समुद्रे, किणी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर.

द्विभाषा सूत्र स्वीकारावे
महाराष्ट्राने मराठी, हिंदी, इंग्रजी हे त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले. दक्षिण भारतीय राज्यांनी प्रांतिय भाषेसोबत इंग्रजी हे द्विभाषा सूत्र स्वीकारले. म्हणून तेथील प्रांतिय भाषा प्रभावी आहेत. म्हणून प्रांतिय भाषांच्या शाळा मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्रामुळे हिंदी, इंग्रजीचे महत्व वाढले. मराठी भाषेचे महत्व, प्रभाव कमी झाला. इंग्रजीला राष्ट्रीय महत्व आल्यामुळे इंग्रजी शाळांना पालक, विद्यार्थी जास्त महत्व देत आहेत. या कारणांनी मराठी शाळा कमी होत आहेत. मराठी, इंग्रजी हे द्विभाषा सूत्र स्वीकारावे, मराठी शाळांना सरकार आणि जनतेने प्रोत्साहन द्यावे.
-झेनझो कुरिटा, १७ रेल्वे लाईन, भैय्या चौक, सोलापूर.

आठवीपर्यंत पास, निर्णय बदला
दहावीच्या परीक्षेत मराठीत २२ टक्के विद्यार्थी नापास झाल्याची बाब खटकणारी आहे. याला कारण शासनाचे धोरण आहे. आठवीपर्यत मुलांना ढकलत नेण्याचे धोरण असल्याने विद्यार्थी मराठीचाच काय कोणत्याच विषयाचा निटसा अभ्यास करत नाहीत. दहावीत मात्र व्याकरणात विद्यार्थी कमी पडतात. जे व्याकरणे दुसरी ते आठवी या काळातच पाठ्यापुस्तकात शिकवले जाते. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने दहावीत ही मुले कमी पडतात. याउलट इतर विषयांच्या शिकण्या लावून विद्यार्थी तयारी करतात. शासनाने हे धोरण बदलून टाकले पाहिजे.
- पाटील एस. एच., शिक्षिका, ला. शा. विद्यालय, दिघा, ऐरोली.

दृष्टिकोन व ध्येय धोरणे जबाबदार
शासकीय मराठी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची मुले जर त्याच शाळेत शिक्षण न घेता दुसºया इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षण घेत असतील तर गावखेड्यातील पालकांनी पाल्यांना कोणत्या भविष्याचा दृष्टिकोन ठेवून मराठी शाळेत पाठवायचे? किती राजकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मुले शासकीय मराठी शाळामध्ये शिक्षण घेतात? ध्येयधोरणे ठरवणारी मंडळी विपरीत वागत असतील तर सर्वसामान्यांना इंग्रजी शाळांबद्दल आकर्षण वाटणे साहजिकच मानावे लागेल.मराठी भाषा, शाळा टिकवणे ही सर्वांनी मिळून सातत्याने करायची गोष्ट आहे.
- पलाश छायाताई गिरीधर करकाडे, मु.पो. बोरमाळा ता. सावली - चंद्रपूर.

पदवीपर्यंत सक्ती करा
मराठी सहज म्हणून घेतली जाते. इंग्रजीप्रमाणे मराठी भाषेचे वर्ग चालवावेत. शिशु शाळेपासून पदवीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा.
- गोपाळ मारुती जाधव, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.