मराठी भाषांतराचा घोळ; शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अनुवाद करून वेळ निभावून नेली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2018 03:09 AM2018-02-27T03:09:33+5:302018-02-27T03:09:33+5:30
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांचे भाषण मराठीत सादर करता आले नाही. परिणामी, अधिवेशनाची सुरुवातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माफीने झाली.
मुंबई : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांचे भाषण मराठीत सादर करता आले नाही. परिणामी, अधिवेशनाची सुरुवातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माफीने झाली. मात्र, जे कोणी दोषी असतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करताच, प्रत्येक विभागाचे अधिकारी ‘मी नाही, तोच दोषी’ असे म्हणत एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.
दरवर्षी निवेदक प्रदीप भिडे राज्यपालांचे भाषण मराठीत वाचून दाखवायचे. ते आजारी असल्यामुळे या वर्षी श्रीराम केळकर यांना बोलावण्यात आले होते. त्याप्रमाणे, केळकर विधिमंडळात दाखल झाले, पण चौथ्या मजल्यावर त्यांना सुरक्षारक्षकांनी अडविले. दुसºया मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना रस्ताच सापडला नाही. शेवटी त्यांनी आपण राज्यपालांचे भाषण वाचण्यासाठी आलो आहोत, हे सांगितल्यानंतर, त्यांना सभागृहातील बंद खोलीत नेऊन बसविण्यात आले. ११ वाजेपर्यंत ते तिथेच बसून होते.
राज्यपालांचे इंग्रजीतून भाषण सुरू झाले, पण मराठी भाषांतर ऐकू येत नसल्याचे लक्षात येताच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांना इशारा केला. मात्र, कळसे जागेवरच बसून राहिले. तेवढ्याच भाषांतराच्या खोलीत कोणीच दिसत नसल्याचे लक्षात येताच, प्रभारी संसदीय कार्यमंत्री विनोद तावडे तिथे जाऊन मराठी भाषांतर वाचून वेळ निभावून नेली.
मराठी भाषांतराच्या निवेदकाची जबाबदारी माहिती खात्याच्या २ महिला अधिकाºयांवर होती. त्यांनीच केळकरांबाबत विचारपूस करायला हवी होती, पण केळकरांना अडविणारा सुरक्षा रक्षक कोण होता, याची चौकशी सुरू झाली आहे. तर मंत्रालयातील काही अधिकाºयांनी विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांच्यावर जबाबदारी ढकलली आहे.
मला भाषांतराचे मानधन मिळेल!
या प्रकारावरून अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे व सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात तणाव होता. मात्र, मी भाषण वाचून दाखविल्यामुळे मला १० हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे, असे तावडे यांनी सांगताच तणाव निवळला.
तुम्हाला काम करून घेता येत नाही!
मंत्र्यांनी प्रशासनाकडून काम करून घेतले पाहिजे. स्वत:च काम करत बसून शाबासकीसाठी पुढेपुढे करू नये, अशी कोपरखळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मारली.