केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरच - राज्यपाल 

मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणार, पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांसाठी ५ लाख रुपयांची विमाछत्राची योजना राबविण्यात येणार आहे.

मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरात लवकर देण्यात यावा याकरिता शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करत असून,  येत्या काळात अमरावती येथील रिध्दपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या त्रेसष्टाव्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यपाल रमेश बैस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान येथे झालेल्या मुख्य शासकीय सोहळ्यात राष्ट्रध्वज फडकावला व संबोधित केले. यावेळी ते बोलत होते.

राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. यानिमित्ताने २ ते ९ जून या कालावधीमध्ये शिवराज्याभिषेक महोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे. शिवनेरीवर महाराजांच्या जीवनचरित्रावर आधारित संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा २८ मे हा जन्मदिवस राज्य शासनामार्फत स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचारांची मर्यादा वार्षिक १.५० लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन २०० रुग्णालयांचा या योजनेत समावेश करण्यात येत आहे. राज्यात १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान ५०० युवकांना जल पर्यटन, कृषी पर्यटन, कॅराव्हॅन पर्यटन, साहसी पर्यटन तसेच शाश्वत पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्रात प्रशिक्षित केले जाईल.

बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणली आहे. यामध्ये केंद्र शासनामार्फत प्रतिवर्षी प्रतिशेतकरी ६ हजार रुपये देत असून, आता राज्य शासनही प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये देणार असल्याने शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये दरवर्षी मिळणार आहेत. 

पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांसाठी ५ लाख रुपयांची विमाछत्राची योजना राबविण्यात येणार आहे. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना आणली आहे. योजनेअंतर्गत पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींच्या जन्मानंतर ती १८ वर्षांची झाल्यानंतर ७५ हजार रुपये देण्याची योजना आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यास आर्थिक साहाय्याच्या रकमेतही १५ लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे, असेही राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले.