मराठवाड्याला तूर्तास पाणी नाही

नाशिक-नगरच्या आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी जलाशयांत नेमका किती पाणीसाठा आहे, याची माहिती सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला १४ जानेवारीपर्यंत वाढीव

मुंबई : नाशिक-नगरच्या आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी जलाशयांत नेमका किती पाणीसाठा आहे, याची माहिती सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला १४ जानेवारीपर्यंत वाढीव मुदत देत मुंबई उच्च न्यायालयाने तोपर्यंत नाशिक-नगरच्या जलाशयांतून, जायकवाडीच्या जलाशयात पाणी सोडण्यास गुरुवारी तात्पुरती स्थगिती दिली.
नाशिक-नगरच्या धरणांतून मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणामध्ये १२.८४ टीएमसीपैकी आत्तापर्यंत १०.७४६ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. उर्वरित २.४४ टीएमसी पाणी जायकवाडीमध्ये सोडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी,
न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नाशिक-नगर व मराठवाड्याच्या जलाशयांमध्ये किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
गुरुवारच्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने याबाबत, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांना याची माहिती देणे शक्य झाले नाही. त्यावर खंडपीठाने जोपर्यंत यासंबंधीची माहिती सादर केली जात नाही, तोपर्यंत उर्वरित २.४४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश देणार नाही, असे स्पष्ट केले.
गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास प्राधिकरणाने (जीएमआयडीसी) १७ आॅक्टोबर रोजी नाशिक-नगरच्या धरणांतून मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणामध्ये १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. हे पाणी पिण्यासाठी व पिकांसाठी सोडण्यात येणार असल्याचे, जीएमआयडीसीने जाहीर केले.
जीएमआयडीसीच्या या निर्णयाला नाशिक-नगरकरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अंतरिम दिलासा देताना, उच्च न्यायालयाने नाशिक-नगरच्या धरणांतून जायकवाडीमध्ये पिण्यासाठीच पाणी सोडण्याचा आदेश जीएमआयडीसीला दिला. त्यानुसार, जीएमआयडीसीने १२.८४ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात टप्प्याटप्प्याने सोडण्यास सुरुवात केली. (प्रतिनिधी)

आता नेमका वाद काय?
नशिक-नगरकरांच्या अर्जानुसार, उच्च न्यायालयाने केवळ पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचा स्पष्ट आदेश दिलेला असतानाही, सरकार शेतीसाठीही पाणी सोडत आहे. १२.८४ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी सोडण्याचा निर्णय ७ आॅक्टोबर रोजी जीएमआयडीसीने घेतला होता. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने पिण्यासाठी किती पाणी आवश्यक आहे, याचा अंदाज काढून तेवढेच पाणी जायकवाडीमध्ये सोडावे, अशी मागणी अर्जाद्वारे केली आहे.

अंतिम सुनावणी १४ जानेवारीला : ‘पाण्याचा वापर कोणी शेतीसाठी करीत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करा. सरकारने लक्ष द्यावे. मुख्य सचिवांनी प्रत्येक ठिकाणी जावे, अशी अपेक्षा आम्ही करीत नाही, पण ते काही अधिकारी नेमू शकतात,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी १४ जानेवारीला ठेवली.
जीएमआयडीसीने याआधीच १२.८४ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी व शेतीसाठी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, तर उच्च न्यायालयाने पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचा आदेश दिला असल्याने, नाशिक-नगरकरांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला.

नाशिक-नगरच्या
जलाशयांतून सोडलेले

10.476
टीएमसी पाणी पिण्याकरिता सोडूनही मराठवाड्यातील लोक या पाण्याचा वापर शेतीस करत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील प्रसाद ढाके-फाळकर यांनी खंडपीठाला सांगितले.