मराठवाडा पाणीप्रश्नाचा निकाल राखला

नाशिक- नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यावरून सुरू असलेल्या वादावरील निकाल उच्च न्यायालयाने शनिवारी राखून ठेवला. नाशिक-नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी

मुंबई : नाशिक- नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यावरून सुरू असलेल्या वादावरील निकाल उच्च न्यायालयाने शनिवारी राखून ठेवला. नाशिक-नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडू नये, यासाठी अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्याला नाशिक-नगरच्या धरणांमधून पाणी सोडावे, अशी भूमिका घेणाऱ्याही अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
नाशिक- नगरच्या धरणांतून मराठवाड्याची तहान भागवण्यासाठी व शेतीकरिता १२. ६४ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचा निर्णय गोदावरी- मराठवाडा जलसिंचन प्राधिकरणाने (जीएमआयडीसी) गेल्यावर्षी घेतला. या निर्णयाला नाशिक-नगरच्या साखर कारखान्यांनी व स्थानिकांनी विरोध केला, तर जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्यात यावे, यासाठी मराठवाड्याच्या स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून झाल्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली.पाणीटंचाई असेल तर ती दोन्ही जिल्ह्यांना सहन करावी लागेल. मराठवाड्यात ज्वारीच्या पिकासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे आणि आवश्यक तेवढे पाणी मराठवाड्याला पुरवण्यात येईल. पण त्याचबरोबर नाशिक- नगरकरांनाही आवश्यक पाणी
पुरवण्यात येईल, असे सरकारने सांगितले. खंडपीठाने सगळयांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नाशिक - नगर व मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावरील निकाल राखून ठेवला. (प्रतिनिधी)

पाण्यावर कोण्या एकाची मक्तेदारी नाही
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून झाल्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका
स्पष्ट केली. ‘पाण्यावर कोण्याची मक्तेदारी नाही. पिण्यासाठी पाणी पुरवण्यात आले तरीही मराठवाड्याला शेतीसाठी पाणी द्यावे लागेल. कारण जगण्याच्या अधिकारात अन्नाच्या अधिकाराचाही समावेश आहे.