मराठवाडा, विदर्भातील 5149 गावांना होणार फायदा; राज्याला मिळणार 2800 कोटी रुपयांची मदत

विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील 5149 गावांमध्ये जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या ‘नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्पा’चा अंमलबजावणी आराखडा आज अंतिम करण्यात आला.  नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत प्रकल्प करारनाम्याच्या मसुद्यावर जागतिक बॅंकेसोबत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील 5149 गावांमध्ये जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या ‘नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्पा’चा अंमलबजावणी आराखडा आज अंतिम करण्यात आला.  नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत प्रकल्प करारनाम्याच्या मसुद्यावर जागतिक बॅंकेसोबत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.  प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये 26 जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेऊन प्रकल्पाबाबत प्रबोधन करण्यात येणार आहे, असे कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी सांगितले.

राज्याच्या मराठवाडा, विदर्भ या दुष्काळग्रस्त भागाकडे शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. हवामानावर आधारीत शेती करताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवितानाच सहभागी गावातील जमीनीचे मृदसंधारण करण्यासाठी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 15 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुढील सहा वर्ष हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.

या प्रकल्पासाठीच्या कर्जविषयक करार मसुदा तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी मसुद्यास आज नवी दिल्ली येथे जागतिक बॅंकेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. यावेळी राज्य शासनाच्यावतीने वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आर.ए. राजीव, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी उपस्थित होते. या बैठकीत व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जागतिक बॅंकेच्या मुख्यालयातील अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यांच्याकडून करारनाम्याचा मसुदा अंतिम झाल्यानंतर केंद्र शासनाचे वित्त विभागाचे अधिकारी, श्री. विजयकुमार यांनी जागतिक बॅंकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

27 फेब्रुवारी रोजी जागतिक बॅंकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाची बैठक होणार असून त्यात या कराराबाबत औपचारिक घोषणा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्याला सुमारे 2800 कोटी रुपयांची मदत जागतिक बॅंकेकडून मिळणार आहे. साधारणात मार्चपासून प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरूवात होईल, असे श्री. विजयकुमार यांनी सांगितले.

26 जानेवारी रोजी ग्रामसभांमधून प्रकल्पात समावेश असलेल्या गावामध्ये जनप्रबोधनाचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे कृषि विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सांगितले.