‘...तर ठाण्याचे मराठवाडा होईल’

ठाणे महापालिका सरसकटपणे नव्या बांधकामांना परवानी देत असल्याने उच्च न्यायालयाने ठाण्याचेही अवस्था मराठवाड्याप्रमाणे होईल

मुंबई : नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध नसतानाही ठाणे महापालिका सरसकटपणे नव्या बांधकामांना परवानी देत असल्याने उच्च न्यायालयाने ठाण्याचेही अवस्था मराठवाड्याप्रमाणे होईल, अशी भीती व्यक्त करत नव्या बांधकामांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी काय सुविधा आहेत, याची माहिती तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले. तर राज्य सरकारला जलधोरणाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
पाणी उपलब्ध नसतानाही ठाणे महापालिकेने नव्या बांधकामांना परवानगी दिली. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याबाबत ठाणे महापालिकेवर आणखी ताण आला. महापालिकेच्या या कारभाराविरुद्ध व्यवसायाने वकील असलेले मंगेश शेलार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. सर्व नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा करण्याचा आदेश महापालिकेला द्यावा किंवा ते शक्य नसल्यास नव्या बांधकामांना परवानगी न देण्याचा आदेश द्या, अशी मागणी शेलार यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
‘नव्या बांधकामांना परवानगी देता मात्र त्यांच्यासाठी पाणी पुरवठा करण्याकरिता कोणत्या सुविधा तुमच्याकडे (महापालिका) उपलब्ध आहेत. केवळ बांधकामानांच परवानगी देत आहात. विकासकांच्या लॉबीकडून तुम्हाला दबाव येतो का?’ असा टोला महापालिकेला लगावत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला तीन आठवड्यांत माहिती देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)