मराठवाड्याचा उठाव आणि नाईक पर्वाचा अस्त

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर देशपातळीवरील घडामोडींचा कोणताही परिणाम होत नाही. किंबहुना तो होण्याची शक्यता रोखण्यात महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्ष प्रचंड सक्षम होता. १९६७ ते १९७२ म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेची तिसरी निवडणूक होईपर्यंत वसंतराव नाईक यांचे राजकारण प्रचंड यशस्वी ठरत होते. पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधी यांची निवड झाली होती. मोरारजी देसाई, एस. निजलिंगाप्पा यांच्यासह काँग्रेस तरुण तुर्क गटाच्या काँग्रेसअंतर्गत राजकारणाने देश ढवळून निघाला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वांत मोठी फूट (देशपातळीवर) काँग्रेसमध्ये पडली होती. त्या गटांना ‘सिंडिकेट’ आणि ‘इंडिकेट’ म्हटले जात होते. पुढे त्याचे स्वतंत्र पक्षात रूपांतर होऊन संघटना काँग्रेस (किंवा ‘काँग्रेस ओ’) म्हटले जाऊ लागले. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस. निजलिंगाप्पा होते. पक्षसंघटनेवर इंदिरा गांधी यांच्या विरोधी गटाचे वर्चस्व होते. त्यामुळे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या निधनामुळे निवडणूक लागली तेव्हा राष्ट्रपतिपदासाठी काँग्रेसने नीलम संजीव रेड्डी यांचे नाव निश्चित केले. त्याला इंदिरा गांधी यांनी विरोध करीत कामगार नेते आणि आंध्र प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री व्ही. व्ही. गिरी (वराहगिरी व्यंकटगिरी) यांना उभे केले. बहुतांश खासदार आणि राज्य विधानसभांच्या आमदारांनी व्ही. व्ही. गिरी यांना मतदान केल्याने नीलम संजीव रेड्डी यांचा पराभव झाला. काँग्रेसच्या उमेदवाराविरुद्धच बंड केल्याने देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी यांचीच काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी करीत असल्याचे एस. निजलिंगाप्पा यांनी जाहीर केले. शिवाय, पंतप्रधानपदी नव्या नेत्याची निवड करण्यात यावी, अशी सूचनाही राष्ट्रीय कार्यकारिणीने संसदीय पक्षाला केली. मात्र, संसदीय पक्षाने कार्यकारिणीचा आदेश झुगारून संसदीय पक्षाची बैठक घेऊन इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वावरच विश्वास व्यक्त केला. ४३२ संसद सदस्यांपैकी ३३० सदस्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाला पाठिंबा दिला. काँग्रेस पक्षात फूट पडली. मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘सिंडिकेट’ विरुद्ध ‘इंडिकेट’ या राजकारणात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात भूमिका घेऊन नीलम संजीव रेड्डी यांना मतदान केले होते. वसंतराव नाईक यांनी वेगळी भूमिका घेत इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा दिला होता. यशवंतराव चव्हाण यांनी आपली भूमिका लगेच बदलली. सिंडिकेट गटाला मत दिले म्हणजे मी सिंडिकेटवादी होत नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातील काँग्रेस वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी होती. स. का. पाटील यांच्यासह ठरावीक नेत्यांनीच सिंडिकेट गटात राहणे पसंत केले. नाईक सरकारची स्थिती भक्कम होती. रोजगार हमी योजनांसारख्या कल्याणकारी योजना राबवून या सरकारने आपले वेगळेपण दाखवून दिले होते. १९७२ च्या भीषण दुष्काळातही राज्य सरकारने अहोरात्र काम करीत सामान्य जनतेला दिलासा दिला होता. त्यामुळे वसंतराव नाईक यांची मंत्रिमंडळावर आणि काँग्रेसवर पकड घट्ट होती; पण दुसऱ्या बाजूने यशवंतराव चव्हाण यांच्या भूमिकेवरून केंद्रीय पातळीवर अविश्वासाचे वातावरण तयार होत होते. त्याला ‘सिंडिकेट-इंडिकेट’ संघर्षाचा पदर होता. त्यामुळेच १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच नेतृत्वबदल करून मराठवाड्याला आता संधी दिली जावी, अशी मागणी पुढे येत होती. त्याच्यामागे शंकरराव चव्हाण यांचा गट होता. मराठवाड्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी बैठक घेऊन नेतृत्वबदलाचा ठराव केला. पश्चिम महाराष्ट्राचा पाठिंबा घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. यशवंतराव चव्हाण यांची पकड ढिली होत होती किंवा त्यांना आव्हान देण्याचाच हा प्रयत्न होता, असे म्हणायला हरकत नव्हती.
केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया यांनी स्थापन केलेल्या समाजवादी व्यासपीठानेही नेतृत्वबदलाची मागणी केली. त्या व्यासपीठाचे अध्यक्ष स्वत: धारिया आणि महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष शरद पवार होते. मात्र, नाईक यांनी परिस्थिती ओळखून चव्हाण यांच्याशी पुसद मुक्कामी समझोता केला. निवडणुकीनंतर सत्तांतर करायचे आणि तेही पक्षश्रेष्ठींच्या इच्छेमुळे केले, असे जाहीरपणे सांगायचे ठरले. मार्च १९७२ मध्ये निवडणुका झाल्या. काँग्रेसने पुन्हा प्रचंड यश मिळविले. २७० पैकी २२२ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. अपक्षांना २७ जागा मिळाल्या. समाजवादी, जनसंघ, शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, शिवसेना, आदी पक्षांना केवळ २१ जागा मिळाल्या. सिंडिकेट काँग्रेसने ४९ जागा लढविल्या. मात्र, त्यांना एकाही जागेवर विजय मिळाला नाही. विरोधकांची दाणादाण झाली. वसंतराव नाईक पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले; पण मराठवाड्यातील उठावाने असंतोष खदखदत होता. पुढे दोन वर्षे वारंवार वसंतराव नाईक यांच्याविरोधात अनेक आरोप होत राहिले. ते जमीनदार आहेत, श्रीमंत शेतकऱ्यांची बाजू घेतात. उद्योगपतींचे लाड करतात. शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक वाद निर्माण करणाऱ्यांचे समर्थन करतात, तसेच वैयक्तिक जीवनात ऐषारामी जगतात, आदींचाही यात समावेश होता. परिणामी, वसंतराव नाईक यांच्या जागी मुख्यमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण यांची निवड झाली.
- वसंत भोसले
(उद्या : केंद्रीय एकाधिकारामुळे
राज्यातील घडी विस्कटली.)