मराठवाड्यालाच ३ हजार कोटींची गरज

मागील तीन वर्षांपासून मराठवाड्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दरवर्षी पॅकेज जाहीर होतात. यंदाही केंद्राने ३१०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.

औरंगाबाद : मागील तीन वर्षांपासून मराठवाड्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दरवर्षी पॅकेज जाहीर होतात. यंदाही केंद्राने ३१०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. केंद्राची आर्थिक मदत संपूर्ण राज्यासाठी आहे. एकट्या मराठवाड्याचीच गरज यंदा तीन हजार कोटींची आहे. केंद्राच्या पॅकेजमध्ये राज्य शासन आपला वाटा किती टाकणार यावर दुष्काळवाड्या मराठवाड्याचे ‘गणित’अवलंबून आहे.
मराठवाड्यात दुष्काळाची दाहकता दरवर्षी हळूहळू वाढू लागली आहे. कर्जबाजारी शेतकरी सावकारांच्या पाशात अडकून एकानंतर एक आत्महत्या करीत आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा आकडा दीडशेपर्यंत पोहोचला. आत्महत्यांचे सत्र अजूनही थांबलेले नाही. शेतात पीक नाही, खिशात दमडी नाही, अशा परिस्थितीत जगायचे कसे असा प्रश्न गरीब शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. मराठवाड्यातील तब्बल ८ हजार ५०० हून अधिक गावांची पैसेवारी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. दरवर्षी रबी आणि खरीप हंगाम आल्यावर कर्ज काढून शेतकरी पेरणी करीत आहेत. निसर्गाने दगा दिल्यावर शेतकऱ्यांचे अक्षरश: कंबरडेच मोडले जात आहे.
मंगळवारी केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील दुष्काळासाठी फक्त ३१०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. एवढ्या तुटपुंज्या निधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात कशी मदत द्यायची हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. एकट्या मराठवाड्याला खरीप हंगामाच्या मदतीसाठी सुमारे ३ हजार कोटींची गरज आहे. केंद्राच्या पॅकेजमध्ये राज्य शासन आपला वाटा म्हणून किती कोटी टाकणार यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.

केंद्र शासनाला अहवाल सुपूर्द
जून महिन्यात पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या हाताला काहीच लागले नाही. जनावरांनाही चारा उरलेला नाही. खरीप हातचे गेले. पावसाने दडी मारल्यामुळे ३९ लाख ५३ हजार ८९८ हेक्टरवर झालेली खरिपाची पेरणी वाया गेल्याची नोंद शासकीय दप्तरी आहे. या भयावह परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मागील महिन्यात केंद्र शासनाचे पथक मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले होते. पथकाने काही प्रमुख गावांची पाहणी करून केंद्र शासनाला आपला अहवाल सुपूर्द केला.