६ मार्च रोजी हजारो हजारो शेतकऱ्यांचा नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च, विधानसभेला घालणार घेराव 

शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याऐवजी फसव्या घोषणा करत आहे.

मुंबई - सरकारी धोरणे व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. खचून जाऊन आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याऐवजी फसव्या घोषणा करत आहे. सरकारच्या या फसवणुकीमुळे शेतकरी आणखी खचले आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही आत्महत्या करत आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्यात तब्बल १७५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पुन्हा एकदा आरपार लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लढ्याच्या पहिल्या टप्प्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा अधिवेशन काळात राज्यभरातून हजारो हजार शेतकरी नाशिक येथून मुंबई विधानसभेवर पायी चालत येत लाँग मार्च काढणार आहेत. दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी दुपारी ३ वाजता सीबीएस चौक, नाशिक येथून या लाँग मार्चची सुरुवात होणार आहे. नाशिक येथून मुंबई पर्यंत पायी चालत आलेले हे शेतकरी अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेला बेमुदत महाघेराव घालणार आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत हा बेमुदत घेराव सुरू राहणार आहे.

किसान सभेने मार्च २०१६ मध्ये नाशिक येथे एक लाख शेतकऱ्यांचा महामुक्काम सत्याग्रह केला होता. नाशिक येथील सी.बी.एस. चौकात राज्यभरातील एक लाख शेतकऱ्यांनी दोन दिवस केलेल्या या महामुक्काम सत्याग्रहाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न दोन वर्षापूर्वी सरकारसमोर मांडले होते. महामुक्कामाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. 

कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती दया, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी दया, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा, पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण न करता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी दया, बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी किमान ४० हजार रुपये भरपाई दया, शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करा, दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा, साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा, विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा लाँग मार्च व बेमुदत घेराव करण्यात येणार आहेत.