बाजार समिती गैरव्यवहारांच्या दलदलीत

सुविधांबाबत बोंबाबोंब : अनियंत्रित कार्यपद्धत, कामातील असंख्य त्रुटींना संचालकांची संमत्ती ?--लोकमत विशेष-१

मनोज मुळ्ये -- रत्नागिरी
शेतकऱ्यांना कसल्याच सुविधा न देणाऱ्या रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गेली दोन वर्षे गैरव्यवहारांचाच बाजार मांडला आहे. नुकत्याच झालेल्या लेखा परीक्षणात बाजार समितीच्या अनेक गैरव्यवहारांवर चांगलाच प्रकाश टाकण्यात आला आहे. कामात असंख्य त्रुटी, एक लाखाहून अधिक रकमेच्या पावत्या फाडूनही पैसे खात्यात जमा नाहीत, अशा अनेक प्रकारांवर लेखा परीक्षकांनी चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधितांवर कसलीही कारवाई न करणाऱ्या संचालक मंडळाचाही या साऱ्या गैरव्यवहाराला मूक पाठिंबा असल्याची माहिती पुढे येत आहे.शेतमालाची विक्री वाजवी दरात व्हावी, शेतकरी किंवा ग्राहकावर अन्याय होऊ नये, शेतमालाच्या दरावर नियंत्रण राहावे, शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी स्थापन झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संकल्पना पुढे आली. रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबत मात्र अनेक प्रश्न आहेत.या बाजार समितीमध्ये कसलेही लिलाव होत नाहीत. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्याच्या दरावर बाजार समितीचे नियंत्रण नाही. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या कसल्याही सुविधा नाहीत. आंबा, काजू यांसारख्या नगदी पिकांबाबत बागायतदारांच्या अडचणी सोडवण्यात कसलाही पुढाकार नाही, अशी ही बाजार समिती गेली अनेक वर्षे अस्तित्त्वापुरतीच उभी आहे. कुठे कुठे तपासणी नाक्यांवर थोड्याफार पावत्या करण्यापलिकडे बाजार समितीने जिल्ह्यातील शेतकरी, बागायतदारांसाठी उभे केलेले एकही मोठे काम नाही.बाजार समिती ही नावापुरतीच चालू असली तरी त्यात गैरव्यवहारांचा बाजार मात्र तेजीत असल्याचे लेखा परीक्षकांच्या अहवालावरून पुढे येते. नुकतेच या बाजार समितीचे लेखा परीक्षण झाले. २0१२ ते २0१४ या दोन आर्थिक वर्षांचा वैधानिक लेखा परीक्षण अहवाल अलिकडेच सादर झाला. अनेक ठिकाणी करावच्या पावत्या फाडल्या गेल्या आहेत. मात्र, ते पैसे बाजार समितीच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. या एकूणच १८0 पानांच्या अहवालात लेखा परीक्षकांनी बाजार समितीचे सचिव किरण महाजन, तत्कालीन लेखापाल अभय काकतकर आणि लेखापाल डी. टी. शिंदे यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. या तिघांच्याही कामात अनेक ठिकाणी त्रुटी असल्याचे लेखा परीक्षकांनी वारंवार नमूद केले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे.
बाजार समितीच्या या प्रशासकीय प्रमुखांनी आजवर अनेक गोष्टींमध्ये संचालक मंडळासमोर अर्धवट किंवा खोटीच माहिती ठेवली असल्याचे या अहवालावरून पुढे येत आहे. मात्र त्याकडे संचालक मंडळाने एकतर गांभीर्याने पाहिलेले नाही किंवा संचालक मंडळाला त्यातील खोटेपणा समजलेला नाही किंवा खोटेपणा समजल्यानंतरही संचालक मंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, एवढाच निष्कर्ष त्यातून पुढे येत आहे.


खोटीच गुंतवणूक : कागद मात्र रंगवले?
पावत्या फाडल्या, पण पैसे जमा केले नाहीत, असे अनेक प्रकार नोंदवतानाच लेखा परीक्षकांनी गुंतवणुकीतील खोटेपणाही उघड केला आहे. ३१ मार्च २0१४च्या ताळेबंदानुसार ६४ लाखांची मुदतठेव बाजार समितीच्या नावावर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ६0 लाख रूपयांच्याच पावत्या तपासणीसाठी सादर करण्यात आल्या. उर्वरित ४ लाख रूपयांच्या पावत्या उपलब्धच नाहीत. ही गुंतवणूक केल्याचे ताळेबंदात दाखवून सचिव किरण महाजन, सर्व संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी यांनी बाजार समितीच्या सर्व सभासदांची फसवणूक केली आहे, असे लेखा परीक्षकांनी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ही बाब संचालकांच्या निदर्शनास आलीच नाही की येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, हा प्रश्नच आहे.

संचालकांचे दुर्लक्ष
राजकीय संचालकांनी प्रशासनावर अंकुश ठेवणे गरजेचे असते. मात्र, कोणताच अंकुश नाही किंवा जे सुरू आहे, त्याची संचालकांना माहिती असूनही ते सुरू ठेवले जात आहे. माहिती नसेल तरी आणि असूनही कारवाई होत नसेल तरीही संचालकच दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे.