बाजार समितीचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे
By admin | Published: June 8, 2014 01:15 AM2014-06-08T01:15:00+5:302014-06-08T01:15:00+5:30
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील चटईक्षेत्रचे वाटप , संचालक मंडळाची मुदतवाढ व इतर विषयांविषयी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. पु
बाजार समितीचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे
Next
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार विविध कारणांमुळे चर्चेत येवू लागला आहे. संचालक मंडळाची मुदत संपून सहा महिने झाले तरी अद्याप निवडणुका होवू शकल्या नाहीत. यापूर्वीच संचालक मंडळाविषयी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास संचालक मंडळास मनाई केली आहे. अशा स्थितीमध्ये शासनाने दुस:यांदा मुदतवाढ दिली आहे. मसाला मार्केटमधील वाढीव चटईक्षेत्रच्या देण्यावरूनही एक संचालकाने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पणन संचालकांनी यामध्ये गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता व्यक्त करून सभापती व सचिवांना तुमच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात येवू नये अशी कारणो दाखवा नोटीस दिली आहे. या सर्व कारणांमुळे संस्था कायम चर्चेत राहू लागली आहे.
वाढीव चटईक्षेत्र, संचालक मंडळाची मुदतवाढ व इतर याचिकांवर पुढील आठवडय़ात उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. काहीजण संचालक मंडळ बरखास्त होणार असे गृहीतक मांडत आहेत. तर काहीजण मुदतवाढ कायम राहणार असे मत मांडत आहेत.
नक्की काय होणार याकडे आता सर्वाचेच लक्ष लागले आहे. महत्वाचे निर्णय होत नसल्यामुळे कर्मचा:यांमध्येही कामापेक्षा या चर्चेत रस दिसत आहे. अनेकांनी निर्णय लागल्यानंतर फटाके वाजविण्याचीही तयारी सुरू केली असून नक्की काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
(प्रतिनिधी)
पणन संचालकांचा मुदतवाढीस विरोध
शासनाने नुकतीच संचालक मंडळास मुदतवाढ दिली आहे. परंतू तत्पूर्वी दोन दिवस अगोदरच पणन संचालक सुभाष माने यांनी पणन सचिवांना मेल करून मुंबई बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ दिली जावू नये असे स्पष्ट मत कळविले होते. एफएसआय गैरव्यवहार प्रकरणी सचिव व सभापतींवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे मुदतवाढ देवू नये असे कळविले होते.
बाजार समिती म्हणते, आरोप खोटे
बाजार समिती सभापती बाळासाहेब सोळसकर व इतर संचालक मात्र पणनसंचालक सुभाष माने हेतूपुरस्पर आरोप करत असल्याचे स्पष्टीकरण देत आहेत. एफएसआय प्रकरणी गैरव्यवहार झालेला नाही. याविषयी एक याचिका उच्च न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाचा निर्णय आम्हास मान्य आहे. यापूर्वी पणन संचालकांचे मुंबई बाजार समितीच्या सचिव पदावरून झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून आकसाने कारवाई सुरू असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
