गड किल्ल्यांवर लग्न होणार नाही: जयकुमार रावल 

शिवरायांची भूमिका केली म्हणून कोणी त्या सारखे ठरत नाही, अशी टीका रावल यांनी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचे नाव न घेता केली. ..

ठळक मुद्देगड किल्ले लग्नासाठी देणार असल्याचे वृत्त शुक्रवारी आल्यानंतर राज्य सरकारवर चौफेर टीकानिवडक २५ किल्ल्यांचा समावेश पर्यटन धोरणांतर्गत करण्यात येणारकिल्ले पर्यटनासाठीचे हे प्राथमिक धोरण राज्यातील ५१ किल्ले संरक्षित 

पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची साक्ष देणारे किल्ले सोडून, इतर किल्ल्यांच्या विकासाचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. पुरातत्व विभागाकडे असलेले किल्ले वगळता, राज्यात अनेक गड, किल्ले दुर्लक्षित आहेत. या किल्ल्यांचे जतन व्हावे यासाठी यासाठी गुंतवणूकदारांची मते आजमावली जातील. त्यानंतरच धोरण ठरविले जाईल. मात्र, हे किल्ले देखील लग्नासाठी भाड्याने दिले जाणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.  
राज्यातील गड किल्ले लग्नासाठी देणार असल्याचे वृत्त शुक्रवारी आल्यानंतर राज्य सरकारवर चौफेर टीका सुरु झाली. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे दौऱ्यावर असलेले पर्यटन मंत्री यांनी शुक्रवारी तातडीची पत्रकार परिषद बोलावून, धोरणाची माहिती दिली. रावल म्हणाले, राज्यात वर्ग एक, दोन आणि तीन मधील किल्ले आहेत. वर्ग एक मधील किल्ले संरक्षित श्रेणीमधे मोडतात. ते सर्व पुरातत्व विभागाकडे आहेत. पर्यटन विभागाच्या ताब्यात रत्नागिरीतील हरणाई आणि सिंधूदूर्ग मधील निवती हे किल्ले आहेत. तर, अहमदनगरमधील मांजरसुंभा हा किल्ला आम्ही घेणार आहोत. संरक्षित श्रेणी आणि पर्यटन विभागाच्या ताब्यातील किल्ले वगळता उर्वरीत महसूल विभागाच्या ताब्यात आहेत. त्याची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यातील निवडक २५ किल्ल्यांचा समावेश पर्यटन धोरणांतर्गत करण्यात येणार आहे. 
किल्ले पर्यटनासाठीचे हे प्राथमिक धोरण आहे. त्यानंतर गुंतवणुकदारांकडून मते मागविली जातील. त्यानुसार धोरण ठरेल. मात्र, कोणत्याही प्रकारे लग्न समारंभासाठी हे किल्ले दिले जाणार नाहीत. संग्रहालय, लाईट अँड साऊंड शो, रोप वे अशा प्रकारचे काही उपक्रम राबविता येऊ शकतात. गुंतवणूकदारांवर देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी राहील. तसेच, देखभाल दुरुस्ती देखील पुरातत्व विभागाच्या नियमावलीनुसार करण्यात येईल. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पॉंडीचेरी, गोवा या राज्यांनी गड-किल्ल्यांबाबत पर्यटन धोरण या पुर्वीच तयार केले आहे. त्या प्रमाणे दुर्लक्षित किल्ल्यांबाबत आपणही धोरण तयार करीत असल्याचे रावल म्हणाले. 
यापुर्वीच्या सरकारने किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी कोणतेही धोरण आखले नाही. राज्य सरकार तसे धोरण तयार करीत आहे. मात्र, त्यावरुन काही व्यक्ती राजकारण करीत आहेत. शिवरायांची भूमिका केली म्हणून कोणी त्या सारखे ठरत नाही, अशी टीका रावल यांनी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचे नाव न घेता केली. 
----------------

राज्यातील ५१ किल्ले संरक्षित 
पुरतत्व विभाग संरक्षित आणि असंरक्षित अशी विभागणी करते. त्यानुसार,राज्यातील ५१ किल्ले संरक्षित श्रेणीत मोडत असल्याची माहिती पुरातत्व विभागातील अधिकाºयांनी दिली. रायगड, राजगड, तोरणा, शिवनेरी यासह विविध किल्ले संरक्षीत श्रेणीत मोडतात.