विवाहित मुलींच्या अनुकंपा नोकरीच्या जाचक अटी अखेर रद्द

सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी)ने गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेला शासन निर्णय (जीआर) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने रद्द केला आहे.

मुंबई : सेवेत असताना मृत्यू पावणा:या शासकीय कर्मचा:याच्या विवाहित मुलीस अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा भलताच अर्थ लावून अशा विवाहित मुलींना जाचक अटी घालून नोकरीसाठी पात्र ठरविणारा सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी)ने गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेला शासन निर्णय (जीआर) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने रद्द केला आहे.

सरकारने येत्या आठवडय़ात हा ‘जीआर’ स्वत:हून मागे घ्यावा, अन्यथा तो रद्दबातल ठरेल, असा आदेश ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांच्या खंडपीठाने दिला. मात्र उच्च न्यायालयाने अपर्णा एन. झांबरे यांच्या प्रकरणात 1 ऑगस्ट 2क्11 रोजी दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने सरकारला सुधारित ‘जीआर’ काढायचा असेल किंवा आणखी काही अटी घालायच्या असतील तर तसे करण्याची सरकारला मुभा देण्यात आली.

अनुकंपा नोकरीच्या संदर्भात शासनाने काढलेल्या 26 ऑक्टोबर 1994 च्या ‘जीआर’ नुसार विवाहित मुलीला अशा नोकरीसाठी पूर्णपणो अपात्र ठरविले गेले होते. मात्र असे करणो राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानता ) व 16( सरकारी नोकरीत समान संधी) नुसार घटनाबाह्य आहे, असे निकाल उच्च न्यायालयाने अपर्णा झांबरे व मेधा प्रशांत पारखे यांच्या प्रकरणात दिले. त्यानुसार गेल्या वर्षी सुधारित ‘जीआर’ काढताना ‘जीएडी’ने न्यायालयीन निकालांचा भलताच अर्थ लावला आणि विवाहित मुलींना अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र ठरविताना भयंकर जाचक अटी घातल्या. पुण्याच्या सुजाता धनंजय गिरमे (पूर्वाश्रमीच्या सुजाता दिनकर नेवासे) यांच्या प्रकरणात सरकारचा हा ताजा ‘जीआर’ ‘मॅट’पुढे आला व तो उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा तद्दन विपर्यास करणारा आहे, असे निदर्शनास आल्यावर न्यायाधिकरणाने तो रद्द केला.

श्रीमती गिरमे यांचे वडील दिनकर नेवासे पुण्यात विभागीय सह संचालक (कृषी) या कार्यालयात लिपिक वर्गात नोकरीस होते. त्यांचे 4 नोव्हेंबर 2क्क्क् रोजी निधन झाले. त्यांच्या दोन मुली, एक मुलगा व विधवा पत्नी यांच्यापैकी सुजाताने अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला व इतरांनी त्यास आपली हरकत नसल्याचे लिहून दिले. सरकारने कित्येक वर्षे त्यावर निर्णय घेतला नाही. 

मे 2क्क्6 मध्ये सुजाता यांनी विवाह केला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2क्क्1 मध्ये सरकारने त्यांना विवाहित असल्याचे कारण देत अनुकंपा नोकरी नाकारली. त्यांना सहा आठवडय़ांत अनुकंपा नोकरी द्यावी,असा आदेशही न्यायाधिकरणाने दिला. या सुनावणीत अजर्दार सुजाता यांच्यासाठी अॅड. अरविंद व भूषण बांदिवडेकर यांनी तर सरकारतर्फे सरकारी वकील श्रीमती एन. जी. गोहाड यांनी काम पाहिले.

(विशेष प्रतिनिधी)

 

4विवाहित मुलगी दिवंगत शासकीय कर्मचा:याचे एकमेव अपत्य असेल किंवा त्याचे कुटुंब फक्त त्या विवाहित मुलीवरच अवलंबून असेल तरच विवाहित मुलगी अनुकंपा नोकरीस पात्र ठरेल.

4दिवंगत शासकीय कर्मचा:याच्या कुटुंबियांचा सांभाळ करण्याचे प्रतिज्ञापत्र नोकरीस लागणारी विवाहित मुलगी व तिच्या पतीने द्यावे लागेल.

4नोकरीस लागल्यानंतर याचे पालन होत नसल्याचे आढळल्यास तिला तात्काळ नोकरीवरून काढून टाकले जाईल.

4अनुकंपा नोकरी मिळाल्यानंतर अविवाहित मुलीचा विवाह झाल्यास तिच्या पतीलाही, तिच्या माहेरच्या कुटुंबाचा सांभाळ करण्याचे प्रतिज्ञापत्र, सहा महिन्यांत द्यावे लागेल.

 

जर्मनीतील एका उद्यानात वाढत असलेले गांजाचे झाड. गंभीर आजारी असलेले रुग्ण वैद्यकीय उपयोगासाठी गांजाची झाडे लावू शकतात, असा निकाल एका जर्मन न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे गांजाच्या वैद्यकीय उपयोगावर एकप्रकारे कायदेशीर शिक्कामोर्तब झाले आहे.