‘मॅट’ने केले राज्य सरकारचे पोस्टमार्टेम; वैद्यकीय शिक्षण संचालकांची नियुक्ती तत्काळ संपुष्टात आणण्याचे आदेश; नवीन संचालक नेमा

डॉ. म्हैसेकर यांच्याविरोधात डॉ. अजय चंदनवाले यांनी केलेल्या याचिकेच्या  निमित्ताने ‘मॅट’ने या पदावरील नियुक्तीच्या धोरणाची चिरफाड केली.

- दीप्ती देशमुख
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण संचालकपदी सातत्याने तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा समाचार घेत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सध्याचे प्रभारी संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांची नियुक्ती तत्काळ संपुष्टात आणण्याचे तसेच कायमस्वरूपी संचालकांची नियुक्ती येत्या आठवड्यात करण्याचे आदेश ‘मॅट’ने सरकारला मंगळवारी दिले.

डॉ. म्हैसेकर यांच्याविरोधात डॉ. अजय चंदनवाले यांनी केलेल्या याचिकेच्या  निमित्ताने ‘मॅट’ने या पदावरील नियुक्तीच्या धोरणाची चिरफाड केली. २० वरिष्ठ सहकाऱ्यांना डावलून म्हैसेकरांची नियुक्ती करणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्षष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांकडे कानाडोळा करणे, कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याबाबत राज्य सरकारची चालढकल, राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप याबाबत ‘मॅट’ने परखड मते व्यक्त केली आहेत.

डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या निवृत्तीनंतर डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांना  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग (डीएमईआर) प्रभारी संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर काही महिन्यांतच डॉ. चंदनावाले यांच्याकडे हा कार्यभार सोपविण्यात आला. पुन्हा तीन महिन्यांनी कोणतेही ठोस कारण न देता त्यांच्याकडून हा पदभार काढून पुन्हा म्हैसेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला. सरकारच्या या मनमानी निर्णयाविरोधात चंदनवाले यांनी ‘मॅट’कडे दाद मागितली. ‘मॅट’च्या अध्यक्षा मृदूला भाटकर व देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यापुढे या अर्जावर सुनावणी झाली. 

२०१९ पासून कायमस्वरूपी संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. डॉ. तात्याराव लहाने यांना त्यांच्या एक वरिष्ठ सहकाऱ्याला वगळून हा पदभार दिला. मात्र, त्याला कोणी आव्हान दिले नाही तर डॉ. म्हैसेकर यांनाही त्यांच्या २० हून अधिक वरिष्ठांना डावलून  पदभार सोपविण्यात आला. या निर्णयालाही दोन वर्षांहून अधिक काळ कोणी आव्हान दिले नाही. वरिष्ठांना डावलून कनिष्ठ सहकाऱ्याला पदभार देण्यासंदर्भात नियम असला तरी वरिष्ठांना का डावलण्यात येत आहे? याचे स्पष्ट व पारदर्शी कारण देणे नियमनानुसार बंधनकारक आहे. डॉ. म्हैसेकर यांना प्रभारी संचालक करताना अन्य वरिष्ठांना का डावलण्यात येत आहे, याची स्पष्ट कारणे देण्यात आलेली नाहीत. केवळ ‘अपात्र‘ असे म्हणण्यात आले आहे. वरिष्ठांना डावलण्याचे कारण न देता कनिष्ठ सहकाऱ्यांची नियुक्ती का केली, याचे कारण दिले तर घराणेशाही, पक्षपात व बाह्य गोष्टींना वाव मिळेल, अशी भीती ‘मॅट’ने व्यक्त केली.

चंदनवाले यांनी म्हैसेकर यांना पुन्हा पदभार देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले. मात्र, त्यांनी आधीच का आव्हान दिले नाही? या प्रश्नावर चंदनवाले यांनी आपल्याला राजकीय हस्तक्षेपाची भीती वाटत होती आणि आपल्याला या व्यवस्थेचा बळी बनविण्यात येईल, अशीही भीती वाटत होती, असे ‘मॅट’ला सांगितले. त्यांची ही भीती वाजवी असल्याचे ‘मॅट’ने निकालपत्रात म्हटले आहे. 

चंदनवाले यांना डावलण्याचे कारण देताना सरकारने ‘मॅट’ला सांगितले की, त्यांनी पुण्यातील बी. जे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता असताना १५० कोटींचा भ्रष्टाचार केला. सरकारी अधिकाऱ्याने सरकारी रुग्णालयात १५० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्यानंतर त्याला त्या पदावर का ठेवण्यात आले? त्यांची विभागीय चौकशी का करण्यात आली नाही? या प्रश्नाचे उत्तर ‘डीएमईआर’चे सचिव सुद्धा देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे चंदनवाले यांची भीती वाजवी असल्याचे, मॅट म्हणाले.