पणन कायद्याविरोधात माथाडी एकवटले

पणन विभागाने फळे आणि कांदा-बटाटा बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात माथाडी कामगार एकवटले आहेत. माथाडी कामगारांना उद्ध्वस्त कराल तर हे सरकार

नवी मुंबई : पणन विभागाने फळे आणि कांदा-बटाटा बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात माथाडी कामगार एकवटले आहेत. माथाडी कामगारांना उद्ध्वस्त कराल तर हे सरकार उद्ध्वस्त करण्यास कामगार व व्यापाऱ्यांना वेळ लागणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री शशिकांत शिंदे यांनी येथे दिला.
नवी मुंबई बाजार समितीच्या सभागृहात मंगळवारी निषेध सभेत झाली. पाचही मार्केटमधील बाजारपेठा बंद ठेवून माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात असंतोष व्यक्त केला.
पणन विभागाने फळे आणि कांदा-बटाटाही एपीएमसीच्या मक्तेदारीतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकऱ्याला देशाच्या कोणत्याही भागात जाऊन कृषी माल विकण्याची मुभा मुक्त अर्थव्यवस्थेत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी ते ग्राहक अशी शेतमालाची थेट विक्री होईल, शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल व त्यांचा फायदा शेतकऱ्याला होईल, असे केंद्र व राज्य सरकारचे म्हणणे असल्याचे फ्रूट मार्केट असोसिशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब भेंडे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच बाजार समितीचा कायदा केला
असून शेतकऱ्यांना संरक्षण हाच
या कायद्याचा मुख्य उद्देश
असल्याचे भेंडे यांनी सांगितले.
वेळ आली तर नाकाबंदी करू,
असेही भेंडे यांनी सांगितले.
(प्रतिनिधी)

दिल्लीवरून आखला जातोय डाव
१९६३ साली बाजार समितीचा कायदा अस्तित्वास आला, त्यानंतर १९८६ साली त्यास मान्यता मिळाली. शासनाचा १९९६ साली लिखित करार झाला.
त्यानंतर दिल्लीवरून हा नवा डाव आखून शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारात विकण्याचे नवे धोरण लादण्याचा प्रयत्न शासन करत असल्याचे द फ्रूट अ‍ॅण्ड व्हेजिटेबल मर्चंटचे अध्यक्ष संजय पानसरे यांनी सांगितले.

माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यास शरद पवार यांनी कायम अग्रक्रम दिला आहे. नवे सरकार व्यापारी व कामगारांना विश्वासात न घेता परस्पर बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शासनाचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही. राज्य सरकार जोपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील.
- नरेंद्र पाटील, आमदार