दुधावरील ‘माया’ आटली; दूध प्रकल्पासाठी तुटपुंजा निधी

२५ लाख दूध उत्पादकांसाठी अडीच वर्षांत अवघा ४३.७२ कोटी

- विशाल शिर्के

पुणे : शेतकऱ्यांसाठी दूध उत्पादन हा महत्त्वाचा पूरक उद्योग मानला जातो; मात्र केंद्र सरकारच या उद्योगाला पुरेसा ‘भाव’ देत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या अडीच वर्षांत राज्यातील शेतकºयांना दूध उत्पादन आणि शितीकरण प्रकल्पासाठी ५८.६३ कोटी रुपयांपैकी अवघ्या ४३ कोटी ७२ लाख ४५ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दुधाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी नुकतेच राज्यव्यापी आंदोलन केले. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने लिटरमागे ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्यातील दूध क्षेत्राला चालना देण्यासाठी किती निधी दिला जातो, याचा शोध घेतला असता ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकार नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंट अर्थात, नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रासाठी निधी उपलब्ध करून देत असते. डेअरी उद्यम विकास योजनेद्वारे (डीईडीएस) नाबार्ड दुग्ध विकासासंदर्भात योजना राबविते. त्यात गाई, म्हशी, वासरू पालन याचबरोबर दूध शितीकरण आणि इतर काही यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाते. या सर्वांसाठी मिळून अवघे साडेचौदा कोटी रुपये प्रतिवर्षी दिले जात आहेत. राज्यात सुमारे २५ लाख दूध उत्पादक शेतकरी असून, सुमारे १ कोटी ४० लाख लिटर दूध संकलन प्रतिदिन होते. यातील चाळीस टक्के दूध द्रवस्वरूपात वापरले जाते. तर, इतर दुधावर प्रक्रिया होते. म्हणजेच दुधाचा मोठा भाग हा प्रक्रियेसाठी वापरला जातो. असे असतानाही दूध प्रक्रियेसाठी निधी दिला जात नाही. तर, दूध शितीकरणासाठी अत्यल्प निधी दिला जात आहे. केंद्र सरकारने २०१६-१७ मध्ये साडेसात आणि २०१८-१९ मध्ये साडेसोळा कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तर, २०१७-१८ मध्ये ३४ कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी दुधासाठी दिला आहे. या वर्षी पूर्वीच्या प्रलंबित प्रकरणांनादेखील निधी देण्यात आल्याने रक्कम अधिक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दूधच नव्हे तर एकूणच कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत फारसा निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. कृषीसाठी आवश्यक असणाºया गोदामांसाठी आणि शितीकरण प्रकल्पासाठी गेल्या पाच वर्षांत नाबार्डच्या माध्यमातून निधी देण्यात आलेला नाही. त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर होत आहे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या जवळपास सगळ्याच चांगल्या योजना थांबविण्यात आल्या आहेत. अशी
स्थिती असेल तर शेतकºयांना उत्पादनखर्चाच्या दुप्पट भाव कसा देणार?
- राजू शेट्टी,
खासदार व अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना